काठमाडौँ, बैशाख २१ (२०८३)

सरकारले मुलुकको समग्र विकास र सुशासनका लागि ‘डिजिटल इकोसिस्टम’ निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। सातौँ राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस (ICT Day) को अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो।
मन्त्री तिमिल्सिनाले आगामी दशकलाई ‘सूचना प्रविधि दशक’ को रूपमा अघि बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। “सुरक्षित, विश्वसनीय, समावेशी र दिगो डिजिटल इकोसिस्टम अब विकल्प मात्र होइन, समृद्धिको अनिवार्य आधार बनेको छ,” उहाँले भन्नुभयो।
सरकारका मुख्य योजना र प्राथमिकताहरू:
-
डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार: सरकारले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सेवाहरूलाई पूर्णतः प्रविधिमैत्री बनाउन ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’ (DPI) मा लगानी बढाउने भएको छ। यस अन्तर्गत नागरिक एपलाई थप सुदृढ बनाउँदै सबै सरकारी सेवाहरूलाई एउटै प्लेटफर्मबाट प्रवाह गर्ने योजना छ।
-
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) र साइबर सुरक्षा: मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार सरकारले ‘राष्ट्रिय एआई नीति २०८३’ र साइबर सुरक्षा रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदै नेपाललाई क्षेत्रीय डिजिटल हबका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
-
लगानी र पूर्वाधार: विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (ADB) सँगको सहकार्यमा करिब ९० मिलियन डलर बराबरको ‘नेपाल डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन’ आयोजना अघि बढाइएको छ। यसले सुरक्षित डाटा सेन्टर, डाटा गभर्नेन्स र डिजिटल वालेट जस्ता क्षेत्रमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
-
डिजिटल डिभाइड कम गर्ने: देशभर उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गरी दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई पनि डिजिटल साक्षरता र रोजगारीको अवसरसँग जोड्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ।
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रीले डिजिटल रूपान्तरण सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव नहुने भन्दै निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक निकाय र प्रविधि समुदायलाई सहकार्यका लागि आह्वान गर्नुभयो। विशेषगरी युवा प्रतिभाहरूलाई स्वदेशमै रोक्न ‘स्टार्टअप’ हरूका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण र मेन्टरसिपको व्यवस्था गरिने समेत उहाँले बताउनुभयो।
पछिल्लो समय नेपालमा क्यूआर कोड (QR Code) मार्फत हुने डिजिटल भुक्तानी र सफ्टवेयर निर्यातमा भएको वृद्धिले नेपाली डिजिटल इकोसिस्टम परिपक्व बन्दै गएको संकेत गरेको छ। सरकारको यो नयाँ रणनीतिले नेपाललाई दक्षिण एसियाकै उदीयमान प्रविधि केन्द्र (Tech Hub) बनाउने विश्वास गरिएको छ।


