काठमाडौं, बैशाख २८ । लामो समयदेखि रिक्त रहेको प्रधानन्यायाधीश पदको नियुक्ति प्रक्रियाले अन्ततः नयाँ र निकै चर्चास्पद मोड लिएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतको ३३ औँ प्रधानन्यायाधीशका लागि न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि राजनीतिक र न्यायिक क्षेत्रमा ठूलो तरंग पैदा भएको छ।
वरियता मिचिएको भन्दै विवाद नेपालको न्यायिक इतिहासमा विगत सात दशकदेखि चल्दै आएको ‘वरिष्ठताको परम्परा’ यसपटक तोडिएको छ। हाल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सपना प्रधान मल्ल कार्यरत रहे पनि परिषद्ले चौथो नम्बरको वरीयतामा रहेका शर्मालाई रोजेको हो। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले यो निर्णयमा असहमति जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ समेत लेखेका छन्।
किन छानिए शर्मा? प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार केवल वरिष्ठतालाई मात्र नभई ‘कार्यसम्पादन, फैसलाको गति र विज्ञता’ लाई मुख्य आधार बनाइएको छ। डा. शर्माले पछिल्लो केही वर्षमा ७ हजार भन्दा बढी मुद्दा किनारा लगाएर उच्च रेकर्ड कायम गरेको तथ्यलाई परिषद्ले मुख्य योग्यता मानेको बताइएको छ।
मुख्य आकर्षण र चुनौतीहरू:
-
६ वर्षे कार्यकाल: यदि संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा शर्माले ६ वर्षसम्म न्यायालयको नेतृत्व गर्नेछन्, जुन २०४७ सालपछिकै सबैभन्दा लामो कार्यकाल हुनेछ।
-
न्यायिक सुधारको बहस: सरकारले यस कदमलाई ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली) को सुरुवात भनेको छ भने कानुनविद्हरूले यसले न्यायाधीशहरूमा ‘राजनीतिक निकटता’ खोज्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
-
संसदीय सुनुवाइको प्रतीक्षा: अब यो सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिमा जानेछ। जहाँ विपक्षी दलहरूले वरीयता मिचिएको विषयलाई चर्को रूपमा उठाउने तयारी गरेका छन्।
निष्कर्ष: कायममुकायमको भरमा चलिरहेको सर्वोच्च अदालतले अब पूर्णकालीन नेतृत्व पाउने निश्चित त देखिएको छ, तर यो ‘क्रमभंगता’ ले भविष्यमा कस्तो नजीर स्थापित गर्ने हो, त्यो भने बहसकै विषय बनेको छ।
