वीरगञ्ज । सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्धको नारा बोकेर बनेको वर्तमान सरकारलाई वीरगञ्जको आदर्शनगरका २१ घरपरिवारले गम्भीर प्रश्न गरेका छन्। कानुनी रूपमा खरिद गरेको जग्गाको स्वामित्व जोगाउन वर्षौंदेखि सरकारी कार्यालय धाउन बाध्य बनेका उनीहरूले राज्य संयन्त्रकै प्रयोग गरेर आफूहरूमाथि अन्याय भइरहेको आरोप लगाएका छन्।
पीडित परिवारका अनुसार उनीहरूको संघर्ष केवल जग्गाको स्वामित्वको विषय होइन, राज्यले आफ्ना नागरिकलाई कसरी व्यवहार गर्छ भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ। उनीहरूले न्यायभन्दा पहुँच र प्रभाव बलियो देखिएको गुनासो गरेका छन्।
सबैभन्दा पीडादायी घटना वीरगञ्जका रुपेश मानन्धरको परिवारसँग जोडिएको छ। उनका हजुरबुबा सत्यनारायण मानन्धरको निधन भएको १२ वर्ष बितिसकेको, मृत्यु दर्तासमेत भइसकेको अवस्थामा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्साले उनकै नाममा उपस्थित हुन भन्दै पत्र काटेको आरोप परिवारको छ।
रुपेश मानन्धरले यसलाई सामान्य प्रशासनिक त्रुटि नभई परिवारलाई मानसिक रूपमा थकाउने नियोजित प्रयासको रूपमा चित्रण गरेका छन्। “हजुरबुबाको फोटोमा अहिले हामी फूल चढाउँछौं। तर राज्यले उहाँ अझै जीवित हुनुहुन्छ जस्तो गरेर पत्र काटेको छ। हामी हाँसौं कि रुवौं भन्ने अवस्था भयो,” उनले भने।उनका अनुसार, मृत्यु दर्ता, जग्गा खरिदसम्बन्धी कागजात र सम्पूर्ण अभिलेख सरकारी कार्यालयमै उपलब्ध हुँदाहुँदै मृत व्यक्तिको नाममा पत्र जारी हुनु गम्भीर विषय हो।
आदर्शनगरका बासिन्दाले विवाद सिर्जना गर्ने केन्द्रमा सञ्जय कुमार ठाकुर रहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार ठाकुर पूर्व नापी कर्मचारी भए पनि हाल जग्गा र मुद्दाका बिचौलियाका रूपमा सक्रिय छन्। ठाकुरविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा उजुरी परे पनि कुनै प्रभावकारी कारबाही नभएको स्थानीयको दाबी छ।
स्थानीय व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारी कार्यालयमा उजुरी लिएर पुग्दा उजुरीको विषय बनेका व्यक्तिलाई नै प्रभावशाली रूपमा प्रस्तुत गरिएको अनुभूति हुने गरेको छ। यसले राज्यका निकायप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनाएको उनीहरूको भनाइ छ।पीडितहरूले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख खेमराज खत्रीमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले अदालतका फैसला, नापी र मालपोतका अभिलेखलाई बेवास्ता गर्दै विवादलाई थप जटिल बनाउने गरी पत्राचार गरिएको आरोप लगाएका छन्।
यसैबीच, मालपोत कार्यालयबाट जारी गरिएको पत्र सम्बन्धित जग्गाधनीलाई मात्र नभई विभिन्न वाणिज्य बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत बोधार्थ पठाइएको भन्दै पीडितहरूले त्यसबाट बैंकिङ दबाब सिर्जना गर्न खोजिएको दाबी गरेका छन्।यता, मालपोत प्रमुख खेमराज खत्रीले आफूमाथि लागेका आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनले प्राप्त उजुरी र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा कानुनी प्रक्रियाअनुसार काम गरिएको दाबी गर्दै आफ्नो निर्णयप्रति असन्तुष्ट पक्ष अदालत जान सक्ने बताएका छन्।
आदर्शनगरका बासिन्दाहरूले सरकारलाई स्पष्ट प्रश्न गरेका छन्— यदि सुशासनको पक्षमा सरकार प्रतिबद्ध छ भने मृत व्यक्तिको नाममा पत्र काट्ने घटनामाथि किन छानबिन हुँदैन ? यदि बिचौलिया हटाउने अभियान वास्तविक हो भने वर्षौंदेखि उजुरी खेपिरहेका व्यक्तिहरूमाथि किन कारबाही हुँदैन ? र यदि नागरिक नै राज्यका मालिक हुन् भने आफ्नै घरजग्गाको प्रमाण बोकेर किन महिनौंसम्म सरकारी कार्यालय धाउन बाध्य हुनुपर्छ ?
स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक श्रीलाल रौनियार भन्छन्, “हामीले कर तिर्यौं, कानुन मानेर जग्गा किन्यौं र घर बनायौं। तर अहिले राज्यले हामीलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ।”आदर्शनगरका २१ परिवारका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चिन्ता जग्गा गुम्ने मात्र होइन, राज्यमाथिको विश्वास गुम्ने पनि हो। उनीहरू भन्छन्, जब नागरिकले न्यायभन्दा पहुँच शक्तिशाली देख्न थाल्छन्, त्यो पीडा केवल एउटा परिवारको रहँदैन, लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथिकै प्रश्न बन्छ।
