काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मुलुकको शासकीय प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने उद्देश्यसहित संविधान संशोधनका चार प्रमुख एजेण्डा सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीको प्रथम महाधिवेशनबाट पारित सभापति रवि लामिछाने को राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत यी प्रस्ताव औपचारिक रूपमा अनुमोदन भएका हुन्।
रास्वपाले संविधान संशोधनका लागि अघि सारेको पहिलो प्रस्ताव प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली हो। पार्टीका अनुसार स्थिर सरकार, स्पष्ट जिम्मेवारी र प्रभावकारी नेतृत्व सुनिश्चित गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
दोस्रो प्रस्तावमा हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सट्टा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने धारणा राखिएको छ। रास्वपाले यसबाट सबै समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
तेस्रो तथा सबैभन्दा नयाँ प्रस्तावका रूपमा राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय विज्ञहरूको सभा बनाउने अवधारणा अघि सारिएको छ। साथै, देशका उपराष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष (सभाध्यक्ष) को जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। यसले राष्ट्रिय सभालाई दलगत राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि उठाएर नीति तथा कानुन निर्माणमा विशेषज्ञताको उपयोग गर्न सकिने रास्वपाको तर्क छ।
चौथो प्रस्तावमा प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको संरचनामा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश संरचनालाई थप प्रभावकारी, मितव्ययी र जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको छ।
रास्वपाले संसदमा आवश्यक राजनीतिक शक्ति प्राप्त गरेपछि यी चारवटै विषयमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। पार्टीको नयाँ राजनीतिक दस्तावेज सार्वजनिक भएसँगै नेपालको शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रिय सभाको भूमिका तथा उपराष्ट्रपतिको संवैधानिक जिम्मेवारीबारे नयाँ राजनीतिक बहस सुरु भएको छ।
संविधान संशोधनसम्बन्धी रास्वपाको यो एजेण्डाले आगामी दिनमा दलहरूबीच सहमति, असहमति र व्यापक सार्वजनिक छलफललाई थप तीव्र बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
