काठमांडौ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अष्ट्रेलियामा फर्जी सदस्यता वितरण तथा गत वर्ष जुलाईमा सम्पन्न निर्वाचनसँग सम्बन्धित विवाद भिक्टोरिया राज्यको सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि दुवै पक्षलाई आफ्नो दाबी पुष्टि गर्ने प्रमाण तथा आवश्यक कागजात निर्धारित समयभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ।
रिट निवेदक सनराइज ज्ञवालीले ५ मार्च २०२६ मा भिक्टोरिया सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले ज्ञवालीलाई १८ सेप्टेम्बर २०२६ भित्र आफ्नो दाबीसम्बन्धी प्रमाण पेश गर्न तथा एनआरएनए अष्ट्रेलियालाई २५ सेप्टेम्बर २०२६ भित्र आफ्नो पक्षका कागजात र प्रमाण बुझाउन निर्देशन दिएको हो।
अदालतले दुवै पक्षलाई २० नोभेम्बर २०२६ भित्र मध्यस्थता (मेडिएसन) प्रक्रिया सम्पन्न गर्न पनि आदेश दिएको छ। मध्यस्थकर्ताले २७ नोभेम्बर २०२६ भित्र प्रतिवेदन अदालतमा पेश गर्नुपर्नेछ भने मुद्दाको अर्को सुनुवाइ ३० नोभेम्बर २०२६ का लागि तोकिएको छ।रिट निवेदक ज्ञवालीले एनआरएनए अष्ट्रेलिया सामाजिक संस्था भएकाले लामो अदालती प्रक्रियाबाट दुवै पक्षमाथि अनावश्यक आर्थिक भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मध्यस्थताको बाटो रोजिएको बताएका छन्।
नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त गैरआवासीय नेपालीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग सम्बन्धित यो विवादलाई अष्ट्रेलियास्थित नेपाली समुदायले चासोका साथ हेरिरहेका छन्। यदि अदालतबाट फर्जी सदस्यता वितरण वा निर्वाचन प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर भएमा त्यसले एनआरएनए अष्ट्रेलियाको विश्वसनीयताका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली समुदायको प्रतिष्ठामा समेत प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
यद्यपि, अदालतले हालसम्म कुनै पनि पक्षको दाबीलाई प्रमाणित वा अस्वीकार गरेको छैन। अब दुवै पक्षले पेश गर्ने प्रमाण, मध्यस्थता प्रक्रियाको नतिजा तथा आगामी सुनुवाइपछि मात्र यस मुद्दाको कानुनी निष्कर्ष स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
