जनकपुरधाम । मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चले हरवाचरवा समुदायको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न मधेश प्रदेश सरकारलाई १० दिने अल्टिमेटम दिएको छ।
मञ्चले भूमिहीन मुक्त हरवाचरवा परिवारको पहिचान गरी दिगो पुनःस्थापना, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक रोजगारी तथा जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न ठोस नीति, बजेट र कार्ययोजना तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो।
सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका जिल्ला अध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षणपत्र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री श्याम पटेललाई बुझाउँदै मञ्चले माग सम्बोधन नभए शान्तिपूर्ण तथा चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
मञ्चका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७९ साउन २ गते हरवाचरवा प्रथा अन्त्य तथा समुदायको मुक्तिको घोषणा गरे पनि चार वर्ष बितिसक्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। औपचारिक रूपमा मुक्ति घोषणा भए पनि धेरै परिवार अझै भूमिहीनता, गरिबी, असुरक्षित आवास, बेरोजगारी र सामाजिक असुरक्षाको अवस्थामा रहेको मञ्चको दाबी छ।
मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हरवाचरवा समुदायको पूर्ण मुक्ति, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक पुनःस्थापना र मर्यादित जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट, जिम्मेवार निकाय र समयसीमा स्पष्ट नगरेको मञ्चले जनाएको छ।
मञ्चले प्रदेशका आठवटै जिल्लाका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण तत्काल सुरु गर्न तथा भूमिहीन मुक्त हरवाचरवा परिवारको पहिचान गरी दिगो पुनःस्थापनाको स्पष्ट कार्ययोजना लागू गर्न माग गरेको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाएको ७ देखि १० दिनभित्र ठोस निर्णय, आवश्यक बजेट र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढाए विशाल र्याली, धर्नालगायत चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने मञ्चले जनाएको छ। आन्दोलन शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र संविधानसम्मत हुने उसको भनाइ छ।
ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै मन्त्री पटेलले हरवाचरवा समुदायका मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्रीसँग समन्वय गरी माग सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
