कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले संसदमा किसानका लागि आवश्यक रासायनिक मल खरिद गर्न सरकारले पर्याप्त बजेट नपुगेको स्पष्ट गरेका छन्। उनका अनुसार, नेपालमा वार्षिक करिब १३ लाख टन मलको माग भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा केवल ६ लाख टन आपूर्ति गर्ने लक्ष्य छ।
मन्त्रीले यो कमीको मुख्य कारण मलमा दिइँदै आएको उच्च अनुदानलाई बताए — हाल युरिया मलमा ८२%, डिएपीमा ६४% र पोटासमा ४९% अनुदान दिइँदै आएको छ। यही अत्यधिक अनुदानका कारण सीमित बजेटले मागअनुसारको आपूर्ति सम्भव नभएको उनको भनाइ हो।
उनका अनुसार खरिद भएको मलको ९०% वैज्ञानिक आधारमा प्रदेश सरकारमार्फत किसानसम्म पुर्याइन्छ भने बाँकी १०% बफर स्टकको रूपमा राखिन्छ। वितरण प्रक्रिया प्रदेशको कोटा निर्धारणपछि स्थानीय तह हुँदै सहकारी र एग्रोभेटमार्फत सम्पन्न गरिन्छ।
मन्त्री अधिकारीले मल अभावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी समाधानको प्रयास गरिरहेको आश्वासन पनि दिए।
