सामाजिक सञ्जालको विश्वव्यापी नेतृत्व गर्दै आएको कम्पनी मेटाले नेपाललाई आधिकारिक रूपमा कन्टेन्ट मनिटाइजेसनका लागि योग्य देशको सूचीमा राखेको घोषणा गरेको छ। यससँगै अब नेपाली प्रयोगकर्ताहरूले फेसबुकमार्फत सिर्जना गर्ने भिडियो, ब्लग, रचनात्मक सामग्री वा अन्य प्रकारका कन्टेन्टबाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई प्रत्यक्ष रुपमा आफ्नै बैंक खातामा नै लिन सक्ने वातावरण तयार भएको छ, जसलाई नेपाली डिजिटल अर्थतन्त्रको लागि ऐतिहासिक मोडको रूपमा लिन सकिन्छ।
यसअघि नेपालमा फेसबुक मनिटाइजेसन प्रत्यक्ष रूपमा उपलब्ध थिएन। कन्टेन्ट क्रियेटरहरूले आफ्नो आम्दानी विदेशी बैंक खातामार्फत बुझ्नुपर्ने वा तेस्रो पक्षको सहयोगमा भुक्तानी लिनुपर्ने बाध्यता थियो। यसले धेरै सिर्जनात्मक युवाहरूलाई निरुत्साहित बनाउने मात्र होइन, पारदर्शिता र विश्वासको प्रश्न पनि उठाउँथ्यो। तर अब नेपाल औपचारिक सूचीमा समावेश भएपछि यी अवरोध हट्नेछन् र नेपाली क्रियेटरहरू विश्वस्तरमा समान प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन्।
मेटाले हालै सार्वजनिक गरेको मनिटाइजेसन योग्य मुलुकहरूको सूचीमा नेपालसँगै जापान, जोर्डन, केन्या, मलेसिया, मेक्सिको, मोरोक्को, न्यूजील्याण्ड र नाइजेरिया समावेश भएका छन्। यसले नेपाललाई डिजिटल प्रविधिको बढ्दो बजारसँग जोड्ने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगकर्तासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध बनाउन सक्ने अवसर पनि प्रदान गर्नेछ।
डिजिटल विज्ञहरूको भनाइमा, नेपालमा यो सुविधा सुरु हुनु भनेको केवल कन्टेन्ट क्रियेटरहरूको व्यक्तिगत आम्दानीको विषय मात्र नभई समग्र डिजिटल अर्थतन्त्रको भविष्यसँग जोडिएको कदम हो। कारण, नेपालमा इन्टरनेट पहुँच द्रुत गतिमा बढ्दै गएको छ, युवा पुस्ता सामाजिक सञ्जालप्रति बढी आकर्षित भइरहेको छ, र अनलाइन मिडिया, भिडियो ब्लगिङ तथा डिजिटल मार्केटिङजस्ता क्षेत्रहरू विस्तारै मुख्यधारमा प्रवेश गरिरहेका छन्। यस पृष्ठभूमिमा, फेसबुक मनिटाइजेसनको औपचारिक सुविधा उपलब्ध हुनु भनेको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई संस्थागत ढंगले अघि बढाउने आधारस्तम्भ बन्नेछ।
यद्यपि, यो अवसरसँगै चुनौतीहरू पनि देखिन्छन्। नेपालमा अझै डिजिटल भुक्तानी प्रणाली पूर्णरूपमा सहज छैन, ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच असमान छ, साथै वित्तीय साक्षरताको कमीले धेरै कन्टेन्ट क्रियेटरहरूलाई बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गर्न कठिनाइ हुन सक्छ। त्यसैले, सरकारले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउने, आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने र डिजिटल उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत तयारी गर्न जरुरी छ।
यस कदमले नेपाली युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने, वैदेशिक रोजगारीको विकल्प सिर्जना गर्ने, र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली कन्टेन्टलाई पहिचान दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा मौलिक सामग्री उत्पादन गर्ने युवाहरूले अब आफ्नै देशमै बसेर आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
