Lucky-Khabar_

‘जनस्वराज’ दर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी फुटाएर दर्ता गर्न लागिएको जनस्वराज पार्टी (जस्वपा) को प्रक्रियामा ब्रेक लगाएको छ ।

content ad p2

निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतलेअल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ को इजलासले शुक्रबार यो आदेश जारी गर्दै विवादित निर्णयको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो । निर्वाचन आयोगले यही असोज २८ गते जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि डा। राउतले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणसमेतको रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले अब यो विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै विपक्षी निर्वाचन आयोगको नाममा लिखित जवाफ माग गरेको छ।

त्यस्तै, यो मुद्दाको अर्को छलफल कात्तिक १७ गते का लागि तोकिएको छ । यो आदेशले जनमत पार्टीमा देखिएको विभाजनको विवाद अब न्यायिक प्रक्रियाबाट टुंगो लाग्ने बाटो खुलेको छ।

सम्बन्धित खबर

रास्वपा जगरनाथपुर–६ द्वारा शुभकामना आदानप्रदान तथा  जनगुनासो सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्

लक्की खबर

जनताको समस्या सुन्न बहुबरी पुगे रास्वपाका सांसदहरू, कृषि, सिँचाइ, शिक्षा र स्वास्थ्यका विषयमा खुला छलफल

लक्की खबर

परोहा नगरपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण तालिका सार्वजनिक

लक्की खबर