काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको चुनावी सरकार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लिखित सिफारिस र सहमतिमा अघि बढाइएको स्पष्ट पारेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा पठाइएको लिखित जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालयले उक्त निर्णय संविधानको मर्मअनुसार र राजनीतिक दलहरूको परामर्शका आधारमा गरिएको दाबी गरेको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले अदालतमा बुझाएको जवाफमा असाधारण राजनीतिक परिस्थितिमा राष्ट्रिय एकता र स्थिरताका लागि संविधानमा दिएको अधिकार प्रयोग गरिएको उल्लेख छ। उनका अनुसार, दलहरू तथा सरोकारवालासँग परामर्श गरी नै राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीलाई सरकार गठनको जिम्मा दिएका हुन्।
जवाफमा कार्कीलाई ६ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने उद्देश्यसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकै सिफारिसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
तर, ओली भने निरन्तर आफूतर्फबाट कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न कुनै सिफारिस नभएको दाबी गर्दै आएका छन्। उनले कार्की सरकारको संवैधानिक आधार नै प्रश्नयोग्य रहेको तर्क दोहोर्याउँदै आएका छन्।
यस विषयमा दायर १६ वटा रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ चलिरहेको छ। १२ कात्तिकमा इजलासले सबै प्रतिवादी पक्षबाट लिखित जवाफ मागेको थियो।
