वीरगञ्ज। मधेस प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्याम पटेलले हरवा–चरवा सम्बन्धी निर्देशिका आफ्नै कार्यकालभित्रै पारित गरी लगत संकलन प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन्।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा आयोजित हरवा–चरवा समुदायको लगत संकलनसम्बन्धी बैठक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पटेलले लामो समयदेखि रोकिएको निर्देशिकालाई अब ढिलाइ नगरी अगाडि बढाइने स्पष्ट पारे। उनले निर्देशिका किन रोकिएको भन्नेबारे आफूलाई स्पष्ट जानकारी नभए पनि अब प्राथमिकताका साथ पारित गरिने बताए।
मन्त्री पटेलले हरवा–चरवा समुदायको जीवनस्तर सुधारका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याइने उल्लेख गर्दै अघिल्लो बजेटमा विनियोजन गरिएको रकम प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सम्बन्धित समुदायलाई नै जिम्मेवार हुन आग्रह गरे।
उक्त कार्यक्रम The Freedom Fund को सहयोग, RDN Nepal को सहकार्य तथा सिआइसी जनकपुरधामको आयोजनामा मन्त्रालयकै सभाहलमा सम्पन्न भएको थियो।
हरवा–चरवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दशन मण्डल को अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा बालाराम भट्टराई ले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा मन्त्रालयका कानुन अधिकृत श्रीजना यादव, बाली विकास अधिकृत रबिन बस्नेत, कार्यक्रम सल्लाहकार ब्रह्मदेव राम, सिआइसीका सतिस ठाकुर तथा बृजलाल पासवान लगायतले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।
सरकारले निर्देशिका पारित गरेसँगै हरवा–चरवा समुदायको पहिचान, अभिलेखीकरण तथा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा थप गति आउने अपेक्षा गरिएको छ।
