नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धि लक्ष्य लिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव: ‘डिजिटल रूपान्तरण र नीतिगत सुधार अपरिहार्य’

काठमाडौं । नेपालको पछिल्लो आर्थिक अवस्था र भविष्यको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै विज्ञहरूले देशले अब ९ देखि १० प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। विश्वव्यापी आर्थिक दबाब र आन्तरिक चुनौतीका बीच, नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन साहसिक नीतिगत निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

१० प्रतिशतको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा भारतीय नीति तथा योजनाविद् अमिताभ कान्तले नेपाललाई आगामी तीन दशकसम्म वार्षिक ९ देखि १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राख्न सुझाव दिनुभयो। उहाँका अनुसार, नेपालले “बजेट ट्रेकिङ गन्तव्य” को पुरानो छवि बदलेर उच्च खर्च गर्ने पर्यटक आकर्षित गर्ने “लक्जरी” गन्तव्यका रूपमा आफूलाई ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ।

१६औं योजना र वर्तमान प्रक्षेपण

नेपाल सरकारको १६औं पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/८२ – २०८५/८६) ले औसत ७.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। यस योजनाले प्रतिव्यक्ति आयलाई २,३५१ डलर पुर्‍याउने र गरिबीलाई १२ प्रतिशतमा झार्ने उद्देश्य लिएको छ। यद्यपि, दातृ निकायहरूको प्रक्षेपण भने केही फरक देखिएको छ:

• एसियाली विकास बैंक (ADB): सन् २०२६ मा वृद्धि दर २.७ प्रतिशत रहने र २०२७ मा ५ प्रतिशतमा पुग्ने प्रक्षेपण।

• विश्व बैंक: सन् २०२६ मा वृद्धि दर २.३ प्रतिशत रहने अनुमान।

मुख्य चुनौती र सुधारका क्षेत्रहरू

विज्ञहरूका अनुसार उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि निम्नलिखित क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ:

1. डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (DPI): डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार गरी सुशासन कायम गर्ने र सेवा प्रवाहलाई छिटो-छरितो बनाउने।

2. ऊर्जा र पर्यटन: ५ वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई तीव्रता दिने र पर्यटनलाई “फोर्स ल्टिप्लायर” को रूपमा प्रयोग गर्ने।

3. नियमनकारी कटौती (Regulatory Guillotine): लगानीका लागि बाधक रहेका पुराना ऐन, नियम र झन्झटिला प्रक्रियाहरू खारेज गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने।

4. हरित विकास: शतप्रतिशत विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र दिगो विकासमा ध्यान दिने।

निष्कर्ष

मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको नेपालका लागि उच्च आर्थिक वृद्धि केवल संख्या मात्र नभई रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणको मुख्य औजार हो। यसका लागि राजनीतिक स्थिरता, पूर्वाधारमा लगानी र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूको रहेको छ।