काठमाडौँ ।
मुलुकका प्रमुख संवैधानिक निकाय तथा न्यायपालिकाको सर्वोच्च पदमा हुने नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर संवैधानिक परिषद्माथि दबाब बढ्दै गएको छ। लामो समयदेखि रिक्त रहेका पदहरूमा दलीय स्वार्थ र भागबन्डाका आधारमा नभई योग्यता र वरिष्ठताका आधारमा पारदर्शी रूपमा नियुक्ति गरिनुपर्ने भन्दै चौतर्फी नागरिक तथा कानुनी दबाब सिर्जना भएको हो।
विगत लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश लगायतका महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अङ्गहरू नेतृत्वविहीन हुँदा वा कामु (कायममुकायम) को भरमा चल्दा न्याय सम्पादन र प्रशासनिक काममा गम्भीर असर पुग्दै आएको छ। सरकारले निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउन ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश’ मार्फत गणपूरक संख्या र बहुमतको कानुनी बाटो खुकुलो बनाए पनि यसको प्रक्रिया र मनसायमाथि कानुनी वृत्तबाटै प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
अध्यादेशको जगमा टेकेर भएका केही पछिल्ला सिफारिस र नियुक्तिहरू वरिष्ठताको मिचाहा प्रवृत्ति र राजनीतिक सौदावाजीका आधारमा भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट निवेदनहरू दर्ता भएका छन्। कानुनी विज्ञहरूका अनुसार, ६ सदस्यीय परिषद्मा गणपूरक संख्या खुकुलो पारेर बहुमतका आधारमा गरिने सिफारिसले संवैधानिक अङ्गहरूको निष्पक्षता र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमाथि नै प्रहार गर्ने जोखिम बढाएको छ।
अर्कोतर्फ, संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा पनि दलीय प्रभाव हाबी हुने गरेको र सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमिमाथि पर्याप्त छानबिन नहुने गरेको भन्दै नागरिक समाज र युवा नेतृत्वले खबरदारी गरिरहेका छन्। संवैधानिक परिषद्ले गर्ने नियुक्तिहरू विवादरहित र पारदर्शी नभए भविष्यमा मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली र विधिको शासन नै कमजोर हुने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।
यस स्थितिमा, दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सक्षम, निष्पक्ष र योग्य व्यक्तिहरूलाई मात्र संवैधानिक पदहरूमा ल्याउन संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष तथा सदस्यहरूमाथि नैतिक र कानुनी दबाब तीव्र बनेको छ।
मुख्य बुँदा (Takeaways):
अध्यादेश र विवाद: अध्यादेशमार्फत निर्णय प्रक्रिया सहज बनाइए पनि सर्वसम्मति नहुँदा विधिको शासनमा आँच पुग्ने चिन्ता।
अदालती चुनौती: कतिपय नियुक्ति र सिफारिसहरू वरिष्ठता मिचेर गरिएको भन्दै न्यायिक परीक्षणको दायरामा पुगेका छन्।
नागरिक खबरदारी: भागबन्डाको राजनीतिक संस्कृति अन्त्य गरी संवैधानिक निकायहरूको गरिमा जोगाउन चौतर्फी माग।
