काठमाडौँ ।
नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भइरहेका कलेज तथा शिक्षण संस्थाहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न सरकारले कानुनी कडाइ गर्ने तयारी थालेको छ । विगत लामो समयदेखि पर्याप्त अनुगमन र नियमनको अभावमा कतिपय यस्ता कलेजहरूले न्यूनतम मापदण्ड समेत पूरा नगरेको गुनासो बढेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कडा निगरानीको तयारी अघि बढाएको हो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको बेथिति रोक्न, गुणस्तर सुनिश्चित गर्न र पारदर्शी बनाउन नयाँ नियमावली ल्याउन लागिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले नियमावलीको आवश्यक मस्यौदा तयार गरी राय तथा स्वीकृतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । त्यहाँबाट सहमति आउनासाथ यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हालै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीले एक कार्यक्रममा बोल्दै स्वदेशी विश्वविद्यालय र कलेजहरू कडा नियमनमा रहे पनि विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू व्यवस्थित रूपमा नियमन हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभएको छ । “विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित कलेजहरूबारे धेरै गुनासो आएको छ, कुन आधारमा सम्बन्धन दिने, कुनलाई नदिने र नियमनको ढाँचा कस्तो हुने भन्ने विषय अब नयाँ नियमावलीमार्फत स्पष्ट गरिनेछ,” मन्त्रीले भन्नुभयो ।
यसअघि मन्त्रालयद्वारा गठित विज्ञ समितिहरूको प्रतिवेदनले पनि नेपालमा सञ्चालित कतिपय विदेशी कलेजहरूको भौतिक पूर्वाधार, फ्याकल्टी र शैक्षिक गुणस्तर सन्तोषजनक नरहेको र कतिपयले नवीकरण समेत नगरी नियमविपरीत विद्यार्थी भर्ना गरिरहेको औँल्याएका थिए । संसद्को चालु अधिवेशनबाट तत्काल नयाँ शिक्षा ऐन आउन समय लाग्ने भएपछि सरकारले नियमावलीमार्फत नै तत्काल सुधार प्रक्रिया थालेको हो ।
यो नियमावली लागू भएपछि मापदण्ड नपुर्याई व्यापारिक स्वार्थका लागि मात्रै खोलिएका कलेजहरूमाथि कडा कारबाही हुने, कोटा र छात्रवृत्ति प्रणाली पारदर्शी हुने र नेपाली विद्यार्थीहरूको भविष्य सुरक्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
