काठमाडौँ, जेठ १२ ।
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र लगानी तीव्र रूपमा बढेको पाइएको छ। हालै सार्वजनिक एक तथ्याङ्क अनुसार देशभरका निजी विद्यालय, कलेज तथा उच्च शैक्षिक संस्थाहरूमा निजी क्षेत्रको कुल लगानी ७०० अर्ब (७ खर्ब) रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ।
विगत दुई दशकदेखि देशमा गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री शिक्षाको माग बढ्दै गएसँगै यस क्षेत्रमा नयाँ लगानीकर्ता र ठूला व्यावसायिक घरानाहरूको आकर्षण बढेको हो। प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षा (विश्वविद्यालय) सम्म निजी क्षेत्रले पुर्याएको यो योगदानले नेपालको शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा ठूलो सहयोग पुर्याएको अर्थविद् तथा शिक्षाविद्हरूले बताएका छन्।
रोजगारी र आर्थिक योगदान
शिक्षा क्षेत्रमा भएको यो विशाल लगानीले शिक्षाको गुणस्तरमा मात्र नभई देशको अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनामा समेत ठूलो टेवा पुर्याएको छ।
रोजगारीको अवसर: निजी शैक्षिक संस्थाहरूले शिक्षक, कर्मचारी र अन्य प्रशासनिक जनशक्ति गरी लाखौँ नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन्।
पुँजी पलायनमा रोक: नेपालभित्रै विश्वस्तरीय र व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध हुन थालेपछि उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने अर्बौँ रुपैयाँ स्वदेशमै रोक्न यसले मद्दत पुर्याएको छ।
राज्यलाई राजस्व: संस्थागत विद्यालय र कलेजहरूले हरेक वर्ष राज्यलाई करको रूपमा ठूलो रकम योगदान गर्दै आएका छन्।
चुनौती र आगामी बाटो
लगानीको आँकडा उत्साहजनक देखिए तापनि निजी शिक्षा क्षेत्रमा अझै केही चुनौतीहरू कायमै छन्। शिक्षाविद्हरूका अनुसार, शुल्कमा एकरूपता नहुनु, ग्रामीण र सहरी क्षेत्रबीचको शैक्षिक गुणस्तरमा खाडल देखिनु र सरकारी नीतिहरू स्थिर नहुनु यस क्षेत्रका मुख्य समस्या हुन्।
“निजी क्षेत्रको ७०० अर्बभन्दा बढीको यो लगानीले नेपालको शैक्षिक स्तरलाई दक्षिण एसियाली मापदण्डमा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। अब सरकारले यस लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै थप व्यवस्थित र नियमन गर्न आवश्यक छ,” एक शिक्षाविद्ले बताए।
नेपालमा हाल हजारौँको सङ्ख्यामा संस्थागत विद्यालय र सयौँको सङ्ख्यामा निजी कलेजहरू सञ्चालनमा छन्, जहाँ लाखौँ विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। आगामी दिनहरूमा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
