काठमाडौं । सिंहदरबारभित्र पछिल्ला केही दिनयता मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चा तीव्र बनेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले केही मन्त्रीलाई हटाएर नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहेको चर्चा राजनीतिक, प्रशासनिक तथा सत्ता निकट वृत्तमा भइरहेको छ। यद्यपि, सरकारका तर्फबाट यसबारे कुनै औपचारिक निर्णय वा धारणा सार्वजनिक गरिएको छैन।
चर्चामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारीको नाम उल्लेख भइरहेको छ। यदि यस्तो निर्णय कार्यान्वयनमा गएमा यो सरकार गठनयताकै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने बताइएको छ।
सिंहदरबार स्रोतका अनुसार सरकारभित्र कार्यसम्पादन समीक्षा, आगामी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र राजनीतिक सन्तुलनका विषयमा विभिन्न तहमा छलफल भइरहेको छ। सरकारको १०० दिने कार्ययोजना सम्पन्न भएपछि दोस्रो चरणका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने, अपेक्षाअनुसार कार्यसम्पादन हुन नसकेका मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व ल्याउने तथा प्रशासनिक दक्षता बढाउने उद्देश्यले फेरबदलको सम्भावना रहेको चर्चा छ।
तर हालसम्म सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) वा सरकारका कुनै जिम्मेवार निकायले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे आधिकारिक जानकारी दिएको छैन। यसकारण सार्वजनिक रूपमा भइरहेका सबै चर्चा पुष्टि भएका छैनन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले प्रधानमन्त्री शाहले कार्यसम्पादनका आधारमा मन्त्री परिवर्तन गरे “पदभन्दा कार्यसम्पादन महत्त्वपूर्ण” भन्ने सन्देश जाने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले सुरुदेखि नै परिणाममुखी शासन, प्रशासनिक सुधार र जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको सन्दर्भमा यस्तो कदमलाई त्यसैको निरन्तरताका रूपमा पनि हेरिएको छ।
यद्यपि, स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शी मूल्याङ्कनबिना मन्त्री परिवर्तन गरिए सरकारभित्र असन्तुष्टि बढ्न सक्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ। एकैपटक धेरै मन्त्री परिवर्तन भए त्यसले सरकारभित्रको शक्ति सन्तुलन र राजनीतिक सन्देशमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने टिप्पणी भइरहेको छ।
विशेषगरी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नाम चर्चामा आउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। अर्थ मन्त्रालय बजेट कार्यान्वयन, राजस्व परिचालन, लगानी प्रवर्द्धन, पुँजी बजार सुधार तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँगको समन्वयजस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीसँग जोडिएको मन्त्रालय भएकाले सम्भावित नेतृत्व परिवर्तनले आर्थिक नीतिको निरन्तरतामाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
यद्यपि, यी सबै विषय हालसम्म अनौपचारिक चर्चा र राजनीतिक अड्कलबाजीकै सीमामा रहेका छन्। सरकारले आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक नगरेसम्म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने वा नहुने भन्ने विषय पुष्टि भएको मान्न सकिँदैन।
यसबीच, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चासँगै सबैको ध्यान अब प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले लिने सम्भावित निर्णयतर्फ केन्द्रित भएको छ। निर्णय सार्वजनिक भए त्यसको आधार, उद्देश्य र सन्देशले नै यसको राजनीतिक प्रभाव निर्धारण गर्नेछ।
