सरकारले दुई वर्ष वा सोभन्दा कम कैद सजाय भएका कसुरदारलाई कारागारको सट्टा सुधारगृहमा राख्न सकिने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उक्त व्यवस्था २०८३ कात्तिक १५ देखि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का सम्बन्धित दफा कार्यान्वयनमा आएसँगै अदालतले कसुरदारको उमेर, आचरण र अपराध गर्दाको परिस्थितिलगायतका आधारमा प्रोवेशन अधिकृतको सिफारिसमा सुधारगृह पठाउन सक्नेछ।
त्यस्तै, लागूऔषध सेवन तथा शारीरिक वा मानसिक दुर्बलताबाट प्रभावित कसुरदारलाई आवश्यकताअनुसार पुनःस्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने व्यवस्था पनि लागू हुनेछ। तोकिएका सर्त पालना गरी निर्धारित अवधि पूरा गरेमा कैद भुक्तान गरेको मानिनेछ।
तर, सुधारगृह वा पुनःस्थापना केन्द्रमा रहँदा सर्त उल्लंघन गर्ने, आचरणमा सुधार नगर्ने वा अर्को कैद सजाय हुने कसुर गर्ने व्यक्तिले कारागारमा कैद भुक्तान गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
कर्तव्य ज्यान, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन, संगठित अपराध, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अन्य तोकिएका गम्भीर कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई भने यो सुविधा उपलब्ध नहुने व्यवस्था छ।
सरकारको यो कदमको उद्देश्य उपयुक्त कसुरदारलाई सुधार, उपचार र पुनःस्थापनाको अवसर दिँदै कारागारको चाप कम गर्नु हो।
