६कार्तिक,बिरगंज । सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति र पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरी प्रहरीले ठगी र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ,तर लामिछानेको पार्टीले यसलाई सरकारले प्रतिशोधको रूपमा आरोप लगाइरहेको छ ।
रवि लामिछानेको पक्राउले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा विभिन्न प्रश्नहरू उठाएका छन् । यस आलेखमा लामिछानेमाथि सरकारले कुन-कुन कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्न सक्छ र अदालतबाट दोषी ठहर भएमा के कस्तो कारबाही हुन सक्छ भन्नेमा केन्द्रित गरिएको छ । हालसम्म लामिछानेमाथि कसुर प्रमाणित भएको छैन ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पोखराले जारी गरेको पक्राउ पुर्जी अनुसार, लामिछानेमाथि सहकारी ऐन, २०७४ अन्तर्गत ठगी र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने तयारी गरिएको छ । लामिछाने प्रभावशाली व्यक्ति भएकाले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने सरकारी पक्षको माग छ । अदालतले बुधवारसम्म लामिछानेलाई थुनामा राख्ने अनुमति प्रहरीलाई दिएको छ ।
तयस्तै बुधवार जिल्ला अदालत पोखरामा प्रहरीले पेस गर्ने कागजातका आधारमा अदालतले थुनामा राख्न थप अनुमति दिने नदिने आदेश जारी गर्नेछ । लामिछानेलाई हिरासतमा राखेमा प्रहरीले ६० दिनभित्र मुद्दा दर्ता गर्नै पर्नेछ, किनकि सङ्गठित अपराधको आरोप लागेका व्यक्तिलाई ६० दिनभन्दा बढी हिरासतमा राख्न पाइँदैन ।
हालको स्थिति अनुसार, लामिछाने अनुसन्धान प्रयोजनका लागि प्रहरीको हिरासतमा छन् । अब, यस प्रकरणमा सबैभन्दा पहिला प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गर्नुपर्छ । त्यसपछि अदालतमा मुद्दा दायर गर्नको लागि प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउनेछन् । यदि सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीको अनुसन्धान चित्त बुझ्यो भने अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अनुमति दिन्छ, वा पुनः अनुसन्धान गर्न लगाउन सक्छ ।
यदि अदालतले लामिछानेलाई निरन्तर हिरासतमा राख्ने अनुमति दिएको खण्डमा, आगामी पुस १ गतेसम्म अदालतमा मुद्दा दायर हुनु पर्छ । त्यसपछि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने वा बाहिरबाट मुद्दा लड्न अनुमति दिइनेछ ।
सरकारले सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानका लागि लामिछानेलाई नियन्त्रणमा लिएको छ भने, सहकारीको बचत हिनामिना मुद्दामा लामिछाने संलग्न भएको प्रमाण अदालतमा पेस गर्न सकेको खण्डमा, लामिछानेले जेल बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने अनुमति नपाउन सक्छन् । तर, यदि सरकारी पक्षले सङ्गठित अपराध ठहर हुने प्रमाण पेस गर्न नसकेको खण्डमा, लामिछाने हिरासत मुक्त भएर बाहिरबाटै मुद्दा लड्न पाउनेछन् ।
सञ्चारमाध्यममा हुने बहस वा सरकारी प्रकरणको संसदीय छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा अदालतले फैसला गर्ने छैन । प्रमाण ऐन, २०३१ अनुसार, आधार, तथ्य, कारण र परिस्थितिजन्य प्रमाणको विश्लेषण गर्दै अदालतले फैसला गर्नेछ ।
अब, लामिछानेमाथि कुन-कुन कानुनअनुसार अनुसन्धान हुन सक्छ भन्ने कुरा चर्चा गरौँ । सरकारले लामिछानेमाथि सहकारी ऐन, २०७४; सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७०; मुलुकी अपराध संहित, २०७४; कम्पनी ऐन, २०६३; राहदानी ऐन, २०७६; तथा सम्पत्ति सुद्धिकरण तथा निवारण ऐन, २०६९ अनुसार अनुसन्धान गर्दै मुद्दा दायर गर्ने सम्भावना छ ।
लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सहकारीबाट लिएको ऋणको विषयलाई केन्द्रमा राख्दै प्रहरीले लामिछानेमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको हो । यसअघि नै गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अर्का सञ्चालक छविलाल जोशी बन्जाडे पक्राउ परिसकेका छन् ।
सहकारी ऐनको दफा ३० अनुसार, सहकारी संस्थामा नेपाली नागरिक मात्रै सदस्य हुन पाउने र दफा ५० अनुसार सहकारीले आफ्ना सदस्यसँग मात्र कारोबार गर्न पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था विपरीत लामिछाने कार्यकारी भूमिकामा भएको समयमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सहकारीबाट ऋण लिएको थियो ।
यो गतिविधिलाई सरकारी ऐनको दफा १२२ ले कसुर मानिएको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवं सञ्चालक गितेन्द्र बाबु राई (जिबी राई) र लामिछानेले मिलेमतोमा सहकारीका बचतकर्ताको पैसा अपचलन गरेको सरकारको आरोप छ ।
यस्तै हिरासतमा राख्ने प्रयोजनका लागि आरोप लगाउन जति सजिलो छ, अदालतमा तथ्य र प्रमाण जुटाएर दोषी साबित गर्न त्यो भन्दा कयौँ गुणा कठिन छ । सरकारी ऐनको दफा ५० मा सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गर्ने र सदस्यलाई मात्रै ऋण प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी सदस्य बन्नका लागि सहकारीको कार्यक्षेत्रभित्र बसोबास गर्नु पर्छ । काठमाडौँ कार्यालय रहेको तथा सहकारीको सदस्य बन्ने योग्यता नपुग्ने गोर्खा मिडियामाथि कर्जा लगानी हुनु कानुनी रूपमा स्वीकार्य देखिँदैन ।
सहकारी ऐनको दफा १२२ को उपदफा १ को खण्ड ‘ख’ मा ‘सदस्यको बचत सहकारी ऐन र ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम बमोजिम बाहेक अन्य कुनै प्रयोजनको लागि प्रयोग गरेमा’ कसुर मानिने उल्लेख छ ।
गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा भएको रकम सरकारी ऐन र ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम विपरीत भएकाले सरकारी ऐन अनुसार कसुर ठहर हुने सम्भावना छ । यदि यो कसुर अदालतमा प्रमाणित भएमा, बिगो बराबरको रकम जरिवाना र ३ वर्षको कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
सहकारीका विषयमा अध्ययन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिले गोर्खा मिडियामा आएको पैसा प्रयोगमा लामिछाने संलग्न रहेकाले कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
सहकारी ऐनको दफा १२२ मा उपदफा १ को खण्ड ‘च’ समितिका कुनै सदस्यले एक्लै वा अन्य सदस्यको मिलेमतोमा सहकारी संस्थाको सेयर वा बचत आफूखुसी परिचालन गरी सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्याएमा, र खण्ड छ झुटा वा गलत विवरण पेस गरी कर्जा लिएमा समेत कसुर गरेको ठहर हुने व्यवस्था छ ।
यदि सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेले गरेको कसुर सहकारी ऐनको दफा १२२ को उपदफा १ को खण्ड च वा छ अनुसार भएको पुष्टि गर्न सकेमा, ४ देखि ६ वर्ष कैद सजाय हुन सक्छ ।
दफा १२२ को उपदफा १ को खण्ड ‘ड’ मा सहकारी संस्थाबाट जुन प्रयोजनका लागि ऋण सुविधा लिएको हो, सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरे वा गराएमा समेत कसुर मानिने उल्लेख छ । यो कसुर प्रमाणित गर्न सकेको अवस्थामा १ वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ ।
ऐनको दफा १२२ को उपदफा १ को खण्ड ‘ढ’ मा सहकारी संस्थाको कुनै कागजात वा खातामा लेखिएको विवरण हटाएमा वा ब्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी कागजात बनाइ वा बनाउन लगाइ जालसाजी गरे वा गराएमा समेत कसुर हुने उल्लेख छ ।
सरकारीबाट गोर्खा मिडियामा ऋण आउँदा जिबीराई अध्यक्ष थिए भने लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक र सञ्चालक थिए । हालसम्म सहकारीबाट ऋण लिने प्रयोजनका लागि लामिछानेले कतै हस्ताक्षर नगरे पनि सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको रकम खर्च गर्दा लामिछाने सक्रिय थिए ।
लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको अवस्थामा सहकारीले सिधै गोर्खा मिडियाको खातामा रकम जम्मा गरेको थियो। कुनै पनि कम्पनीमा बैङ्किङ कारोबार गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्तिले रकम उठाएको खण्डमा मात्र प्रत्यक्ष जिम्मेवारी हुन सक्छ । यदि लामिछानेलाई म्याद पूरा गरी थुनामा पठाइन्छ भने ६० दिनभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्छ ।
लामिछानेले गरेको कुनै पनि गतिविधि, सहकारीको स्थापनादेखि नै कानुनी व्यवस्था विपरीत छ भने उनले जेल जानबाट छुट पाउने कुरा जटिल हुन सक्छ ।
