४ चैत्, वीरगञ्ज । वीरगञ्जको मुख्य सडक (मेन रोड)को दायाँ-बायाँ २५-२५ मिटर क्षेत्रफलमा रहेको अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धमा परेका ५ वटा छुट्टाछुट्टै रिटलाई सर्वोच्चले गत फागुन २८ गते खारेज गरेसँगै लामो समयदेखि अल्झिएको सडक विस्तारको सम्भावना प्रस्ट भएको छ |
सर्वोच्चको निर्णयले त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्ने वीरगञ्जको गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक विस्तारको मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
सडक विभागले ३ दशकभन्दा बढी समयदेखि वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारको सूचना जारी गर्दै आए पनि कार्यान्वयनमा भने पटक-पटक अवरोध खडा हुँदै आएको थियो । विक्रम संवत् २०६९ मा सरकारले सडकको मध्य भागबाट दायाँ-बायाँ २५-२५ मिटरभित्र पर्ने संरचना हटाउन सूचना जारी गरेपछि प्रभावित घर जग्गाधनीहरूले कानुनी उपचार खोजेका थिए ।
विक्रम संवत् २०७६ कात्तिक ७ गते लक्ष्मण साह रौनियार, वीरेन्द्रकुमार संघाई, राजकुमारीदेवी तुल्स्यान, भरतसाह रौनियार र सुधीरकुमार वर्णवाललगायतले सडक विभागको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
मुद्दाको सुनुवाइ पटक-पटक सर्दै २७ औँ पेसीसम्म पुगेको थियो । फागुन २८ गते न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सबै रिट खारेज गर्दै सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएपछि १२ वर्षदेखिको अन्योल अन्त्य भएको हो । नेपाल सरकारको तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवबहादुर श्रेष्ठ र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ताहरू ईश्वर बराल, सुरेश पोखरेल र धनबहादुर थापाले बहस गरेका थिए भने विपक्षीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, श्याम खरेल, शम्भु थापालगायत १० जनाले प्रतिरक्षा गरेका थिए ।
सर्वोच्चको निर्णय आए पनि पूर्णपाठ भने अझै जारी भएको छैन । कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार पूर्णपाठ आउन कम्तीमा ५ महिना लाग्न सक्छ । पूर्णपाठ जारी भएपछि असन्तुष्ट पक्षले ३० दिनभित्र पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने कानुनी प्रावधान छ । पूर्ण पाठमा कुनै सर्त नराखिएको खण्डमा सडक विभागले तत्कालै विस्तारको काम अघि बढाउन सक्नेछ । तर, सर्तहरू तोकिएको अवस्थामा भने सर्तहरूको पालना गरेर मात्र काम अगाडि बढाउनुपर्नेछ ।
सडक विभागका हेटौँडा डिभिजन कार्यालयका प्रमुख गुरु प्रसाद अधिकारीले पनि सडकलाई आवश्यकताअनुसार २२.५ मिटरदेखि ३३ मिटरसम्म विस्तार गर्न सकिने बताएका छन् ।
सडक विस्तारको योजनाले गण्डक चोकदेखि पावर हाउस, घण्टाघर, आदर्शनगर, रजत जयन्ती चोक, शङ्कराचार्य द्वार हुँदै मितेरी पुलसम्मको क्षेत्रलाई समेट्छ । समेटिएको क्षेत्रमा करिब १,२०० घरधनी प्रभावित हुने अनुमान छ । फैसलापछि सडक विस्तारलाई तीव्रता दिनुपर्ने पक्षले दबाब बढाइरहेको छ भने घर जग्गाधनीहरू आफ्नो सम्पत्ति जोगाउन उपाय खोज्न व्यस्त छन् ।
मुख्य सडकका जग्गाधनीहरूले राणीसती अतिथि सदनमा भेला भई नगरप्रमुख राजेशमान सिंहसँग संवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी कार्यालय, अस्पताल, मन्दिर र व्यापारिक भवनहरू पनि पर्ने भएकाले तिनको भविष्य पनि अन्योलमा छ ।
सडक विभागले २०६९ भदौ १५ देखि पटक-पटक सूचना जारी गरी अतिक्रमण हटाउन आह्वान गरेको थियो । २०७६ भदौमा १५ दिने सूचनाको म्याद सकिएपछि पुनः म्याद थपेर घरधनीहरूलाई आफैँ संरचना भत्काउन आग्रह गरिएको थियो । आयोजनाले नापीको कामसमेत सम्पन्न गरेको छ । तर, कानुनी विवाद र स्थानीय प्रतिरोधका कारण काम अघि बढ्न सकेको थिएन । बैङ्कहरूले यो क्षेत्रमा लगानी नगरेका कारण वित्तीय जोखिम भने नरहेको बैङ्ककर्मीहरू बताउँछन् ।
पूर्णपाठ चाँडै सार्वजनिक भई कुनै सर्त नराखिएको अवस्थामा सडक विस्तारको काम तीव्र गतिमा अघि बढ्न सक्छ । तर, घर जग्गाधनीहरूले प्रतिरोध गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।पूर्ण पाठपछि मात्रै सडक विस्तारको गति र दिशा निर्धारण हुने देखिन्छ ।
वीरगञ्जको सडक विस्तारले व्यापारिक र यातायातको दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण मानिएको त्रिभुवन राजपथको सुधारमा ठूलो योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । तर, प्रभावित पक्षको चासो र सरोकारलाई सम्बोधन गर्न नसके परियोजनाले थप विवाद निम्त्याउन सकिन्नछ ।
