बिरगंज, भदौ २२
देशभर चर्किएको जन–जी आन्दोलन शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन भइरहेको बेला सरकारले गरेको दमनकारी कारबाहीले देश स्तब्ध बनेको छ। संसद् भवनअगाडि भएको भिडन्तमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर ७ जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ, जबकि १०० भन्दा बढी प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्।
प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार सुरक्षाकर्मीहरूले कुनै चेतावनी बिना गोली चलाएको आरोप लगाएका छन्। ज्यान गुमाउनेमध्ये एक जनाको मृत्यु संसद् भवनकै गेटअगाडि भएको थियो, भने अन्य ६ जनाले उपचारका क्रममा सिभिल अस्पताल र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा प्राण गुमाए। अस्पतालहरूमा अहिले पनि दर्जनौँ गम्भीर घाइतेहरूको उपचार भैरहेको छ।
सरकारको हिंसात्मक दमनप्रति चौतर्फी विरोध
सरकारले जनताको शान्तिपूर्ण आवाज दबाउन गोली प्रयोग गरेको घटनाले लोकतन्त्रको मुहारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। मानव अधिकारकर्मीहरू, पत्रकार, सर्वसाधारण तथा विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकहरूले घटनाको कडा आलोचना गरेका छन्।
“यस्तो दमन त निरंकुश शासनमा हुन्छ, लोकतान्त्रिक सरकारको काम होइन,” एक अधिकारकर्मीले भने।
जिम्मेवारीको अपमान – कसको आदेशमा भयो यो हत्या?
सरकार अझैपनि चुप छ। न कुनै क्षमा, न त छानबिनको घोषणा। पीडित परिवारहरूको चिच्याहट संसद्को ढोका बाहिर गुञ्जिरहँदा प्रधानमन्त्रीको चुप्पी नै सिस्टमको असंवेदनशीलता हो भन्ने जनगुनासो बढ्दो छ।
