काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि देशभर तातेको बहसबीच, गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले ठूलो स्पष्टीकरण जारी गरेको छ। आयोगले मंगलबार सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ कि फौजदारी कसुरमा संलग्न जो–कोहीमाथि तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
यो प्रतिक्रिया ९ असोज, २०८२ मा गृहमन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनलाई लक्षित हो। सो दिन मन्त्रालयले “आयोगले काम अघि बढाइसकेकाले भदौ २३ र २४ का घटनामाथि तत्काल अनुसन्धान अघि नबढाउन” प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो।
तर यसमा आयोगले भने उल्टै भनाइ दिएको छ —
“फौजदारी अपराध कुनै पनि अवस्थामा थुनिनु हुँदैन, सरकारका संयन्त्रहरूले तुरुन्तै अनुसन्धान र कारबाही अगाडि बढाउन सक्छन्।”
उयससँगै स्पष्ट भएको छ कि जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र त्यसपछिका आगजनीका घटनामाथि अनुसन्धान गर्न अब कुनै कानुनी अवरोध छैन।आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा यो कुरा उल्लेख छ।
राजनीतिक वृत्तमा यो कदमलाई आयोगको स्वायत्तता र दृढताको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। Loktantra Nepal 🇳🇵
