विवेक पटेल
वीरगञ्ज| वीरगञ्जस्थित सवारी तथा यातायात व्यवस्था कार्यालय पुनः एकपटक गम्भीर भ्रष्टाचार र अनियमितताको विवादमा फसेको छ। कार्यालयका केही कर्मचारीहरूले बिचौलियामार्फत खुलेआम घुस असुली गर्दै दैनिक लाखौँ रुपैयाँ बराबरको अवैध रकम उठाउने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ।
प्राप्त प्रमाण अनुसार कर्मचारी चन्द्रप्रसाद पुरबे, गौरीशंकर माली (भगत), चन्द्रमा सिंह लगायतको समूहले कार्यालयभित्रै बिचौलियालाई परिचालन गरी सवारी दर्ता, नामसारी, ब्लुबुक नवीकरणदेखि विदेशी सवारी अनुमति पत्रसम्मका सेवामा अनियमित कारोबार चलाउँदै आएका छन्।
यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका २०७४ विपरीत, विभिन्न मोटरसाइकल कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले सवारीधनीको उपस्थितिबिनै दैनिक ५०० भन्दा बढी नामसारी गराउने गरेको पाइएको छ। प्रत्येक नामसारीमा रु. ८० असुलिँदा यसरी मात्रै दैनिक करिब रु. ४० हजारभन्दा बढी रकम गैरकानुनी रूपमा उठाइने गरेको छ। साथै, भारतीय सवारी अनुमति पत्र (RTO) का नाममा पर्यटकहरूबाट पनि प्रतिपत्र रु. ५०० देखि २,००० सम्म अतिरिक्त शुल्क लिइने गरेको प्रमाण खुलेको छ।
सवारीधनीको उपस्थितिबिनै नामसारी गराइने क्रममा ठूलो घुस रकम लिएर कागजातमा मनपरी सही–छाप गर्ने र पास गराउने प्रवृत्ति मौलाएको छ। उदाहरणका रूपमा ना ३२ प ३३४५ नम्बरको मोटरसाइकलसहित सम्बन्धित कागजात सञ्चारमाध्यमसँग सुरक्षित छन्।कार्यालय सहयोगी माली र सिंहले आफ्ना पाँच जना बिचौलिया — अमर देव सोनल, ध्रुव पटेल, शिवशम्भु यादव, छोटेलाल यादव र सन्तोष कुमार गुप्ता — मार्फत सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष रकम असुल्ने व्यवस्था मिलाएका छन्। ती बिचौलियाहरूलाई कार्यालयभित्रै कुर्सी र स्थान उपलब्ध गराइ खुला रूपमा घुस असुल्ने कार्य गराइन्छ।
मासिक झन्डै ३० हजार तलब पाउने मालीले हेटौँडामा करोडौं मूल्यको तीनतले घर, आधा दर्जनभन्दा बढी जग्गा र विलासी जीवनशैली कायम राखेका छन्। उनका छोराहरू भारत र काठमाडौंमा अध्ययनरत छन्, जसको खर्च पनि अवैध आम्दानीबाट धानिएको आशंका गरिएको छ। सेवाग्राहीहरूको भनाइमा, “माली र सिंहले ‘हाम्रो पहुँच मन्त्रालयसम्म छ, केही हुँदैन’ भन्दै धम्की दिने गर्छन्।” कार्यालयमा प्रमुख अधिकृत प्रेम कार्की र नायब सुब्बा विप्लव भट्टराई भए पनि वास्तविक नियन्त्रण माली र सिंहकै हातमा रहेको देखिन्छ। बिचौलियाहरूका अनुसार, दैनिक उठाइने रकमको अंश शाखा अधिकृत कार्कीसम्म पुगोस् भनेर बाँडफाँड गरिन्छ।
भुक्तभोगीहरूले घुस असुली र अनियमिततामा संलग्न कर्मचारीहरू विरुद्ध तत्काल छानबिन र कारबाहीको माग गरेका छन्। उनीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई माली, सिंह, पुरबे र कार्कीलगायतमा तत्काल अनुसन्धान गरी पदमुक्त गर्न र कानूनी कारबाही अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्।
सेवाग्राहीहरूको भनाइमा, अख्तियारको मौनताले भ्रष्ट कर्मचारीहरू अझ निर्भीक बन्दै गएका छन्। उनीहरू भन्छन् — “सार्वजनिक सेवामा बसेर जनताको पीडालाई व्यापार बनाउनेहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय नदिएसम्म वीरगञ्ज यातायात कार्यालयभित्रको भ्रष्टाचार समाप्त हुँदैन।”
