वीरगञ्ज । सिर्सियास्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी (आईसीपी) र सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) विस्तारका लागि २०७३ सालदेखि रोक्का गरिएको जग्गाको मुआब्जा नपाएको भन्दै जग्गाधनीहरूले पुनः आन्दोलन चेतावनी दिएका छन्।
करिब एक दशकअघि अधिग्रहण प्रक्रियामा परेको विद्यालय, बस्ती र खेतबारीसहित ६२ बिघा जग्गामध्ये अधिकांशको मूल्यांकन सकिएको छ। तर केही जग्गाधनीले क्षतिपूर्ति नपाएपछि शनिबार पीडितहरूको बैठक बसेको हो। मुआब्जा संघर्ष समितिको आयोजनामा विद्यालय परिसरमा बसेको भेलाले सरकारलाई एक साताको अल्टिमेटम दिने र माग नसुनेमा ड्राइपोर्ट भन्सार कार्यालयको मुख्य गेटमै चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष अशोक चौधरीले रोक्का गरिएको जग्गा तथा संरचनाको मूल्यांकन भइसके पनि सबैलाई रकम वितरण नभएकाले स्थानीयको दैनन्दिन जीवन नै प्रभावित भएको बताए।समितिका सचिव विजय तिवारीले फिल्डबुकमा नाम रहेको जग्गामा राज्यले कुनै पहल नगरेको आरोप लगाउँदै मूल्यांकनपछिका वर्षहरूमा निर्माण सामग्री महँगो भएकाले तोकिएको रकमले नयाँ घर पुनर्निर्माण गर्न कठिन भएको बताए। साथै मुआब्जामा तोकिएको सरकारी कर हटाउनुपर्ने माग पनि समिति नेतृत्वले अघि सारेको छ।
समितिका कोषाध्यक्ष सञ्जय पटेलले नौ वर्षदेखि पटक–पटक आन्दोलन गर्दा पनि राज्यले समस्या समाधानका साटो आश्वासन मात्र दिएको आरोप लगाउँदै आगामी चरणमा कुनै पनि दल वा नेताको हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिए।
बैठकमा समितिका पदाधिकारी तथा स्थानीयबासी प्रकाश साह, शिवजी प्रसाद पटेल, तेतरी देवी, उमा देवी, सुनिता देवी, मनोज चौधरी, रामानन्द प्रसाद कुर्मी, पारस साह कानु, उदय तिवारी, विपीन साह, दिनेश पटेललगायत सहभागी थिए।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार ६२ बिघामध्ये ५१ बिघा जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। बाँकी १७ कठ्ठा जग्गामा आपसी विवाद र २ बिघा स्वबासी जग्गा रहेकाले प्रक्रिया रोकिएको उनले बताए।
स्वबासी क्षेत्रका ८४ घरधुरीले लालपुर्जा नभएकाले तिनले तुरुन्त क्षतिपूर्ति पाउन नसक्ने र यसबारे संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक पर्ने उनले स्पष्ट पारे।
हालसम्म मुआब्जावापत झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ वितरण भइसकेको कार्यालयको तथ्यांक छ। सरकारले प्रतिकठ्ठा २४ लाख ६० हजारदेखि ६७ लाख ७० हजार रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दर तोकेको छ।
संघर्ष समितिले आइतबार ड्राइपोर्ट कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सात दिनभित्र समाधान नआए आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गरेपछि सिर्सिया पुनः तनाबग्रस्त वातावरणतर्फ धकेलिन लागेको देखिएको छ।
