काठमाडौं । सरकार र जेनजी समूहबीच भएको विवादास्पद १० बुँदे सम्झौताप्रति सर्वोच्च अदालतले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै सम्झौताका सक्कल कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ।
बुधबार न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सम्झौतासम्बन्धी मूल फाइल पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। गत भदौको जेनजी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मंसिर २४ गते भएको उक्त सम्झौता संविधानविपरीत रहेको दाबी सहित दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
यसअघि न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको थियो। अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालसहित कानुन व्यवसायी र विद्यार्थीहरूले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिटमा उक्त सम्झौताले राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुर्याउने दाबी गरिएको छ।
रिट निवेदकहरूले सम्झौताका प्रावधानले विधिको शासनलाई चुनौती दिएको उल्लेख गर्दै अन्तिम फैसला नआएसम्म यसको कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको यस मुद्दामा अब सरकारबाट प्राप्त हुने सक्कल फाइलको अध्ययनपछि अदालतले थप कानुनी व्याख्या गर्ने देखिएको छ।
जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने नाममा भएको यो सम्झौताले संवैधानिक निकायहरूको क्षेत्राधिकार र शासकीय स्वरूपमा पार्न सक्ने प्रभावबारे कानुनी वृत्तमा व्यापक बहस सुरु भएको छ। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै सरकार र आन्दोलनरत समूहबीचको सहमतिका वैधानिकता औपचारिक रूपमा न्यायिक परीक्षणको दायरामा पुगेको छ।
