२५ माघ, काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख संरक्षक रेशमलाल चौधरी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको निर्णयलाई सदर गर्दै दायर रिट खारेज गरेको हो।
आइतबार न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले आयोगको निर्णयलाई वैध ठहर गरेको छ। यसअघि वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा पेशी तोकिए पनि मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको थियो।
चौधरीले कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए। तर, टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित मुद्दाका आधारमा निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो।
उक्त निर्णय बदर गराउन चौधरीले माघ ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै आफ्नो उम्मेदवारी कायम राखी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले सुरुमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरे पनि अन्ततः आइतबार आयोगको निर्णय सदर गर्दै अन्तिम फैसला सुनाएको हो।
टीकापुर घटनामा आठ जनाको ज्यान गएको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भोगिसकेका चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाहा दिइए पनि, अपराध र कैदको अभिलेख कायम रहेकाले उम्मेदवारी दिन नमिल्ने आयोगको ठहर थियो। सर्वोच्च अदालतले पनि यही आधारलाई मान्यता दिएको छ।
