काठमाडौ । मधेश प्रदेशका सीमावर्ती क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले रु. १०० भन्दा बढीको सामान ल्याउन रोक लगाएको तथा भन्सार अनिवार्य गरिएको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष तथा सिराहा–४ का सांसद तपेश्वर यादव ले कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ।
उहाँले नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक रोटी–बेटी सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो कडाइले सर्वसाधारण नागरिक, विशेषगरी सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनतालाई अनावश्यक दुःख दिएको बताउनुभयो। उत्तर बिहारमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरूको दैनन्दिन जीवनसमेत प्रभावित भएको उहाँको भनाइ छ।
यादवले करिब ४० वर्षअघिदेखि व्यवहारमा रहेको नीति–नियमलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। “१० जनाको गलत कामका कारण १००० जनालाई दुःख दिनु हुँदैन,” भन्दै उहाँले पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने को कार्यकालमा जस्तै स्पष्ट सीमा निर्धारण गरेर सहज व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले लागूऔषध नियन्त्रणमा कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता स्वीकार गर्दै मनी लाउन्डरिङ रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गर्नुभयो। साथै, विवाह तथा भोजका लागि आवश्यक सामग्री ल्याउँदा सम्बन्धित वडाको सिफारिसका आधारमा सहजता दिन, कृषि सामग्री, मलखाद तथा उत्पादनमुखी वस्तुमा अनावश्यक रोक नलगाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
त्यसैगरी, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका जेन–जेड युवामाथिका मुद्दा निःशर्त खारेज गर्नुपर्ने, साथै सांसदलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) र प्रहरी प्रमुख (SP) सरह अनुगमन अधिकार दिनुपर्ने विषय पनि उहाँले उठाउनुभएको छ।
मधेश प्रदेश तथा लुम्बिनी प्रदेशका नेताहरूसँग संयुक्त रूपमा, गृहमन्त्री सुदन गुरुङ समक्ष तपेश्वर यादवकै नेतृत्वमा सीमावर्ती समस्याको समाधान र सीमा नाका तत्काल सहज बनाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिइएको छ।
