काठमाडौं, २०८३ वैशाख २२ भारतले लिपुलेक पास हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने मार्ग पुरानै भएको दाबी गर्दै यसलाई नयाँ विवादको विषय बनाउनु नपर्ने बताएको छ। नेपाल सरकारले भारत र चीनबीच उक्त मार्गबाट तीर्थयात्रा सुरु गर्ने सहमतिबारे कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाएपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले यस्तो स्पष्टीकरण दिएको हो।
भारतको मुख्य तर्क
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालका अनुसार कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि लिपुलेक मार्ग सन् १९५४ देखि नै प्रयोगमा छ। उनले भनेका छन्:
“यस विषयमा भारतको धारणा सधैँ स्पष्ट र स्थिर छ। लिपुलेक हुँदै हुने यात्रा दशकौँ पुरानो परम्परा हो र यो मार्ग ऐतिहासिक तथ्यहरूमा आधारित छ। यसलाई नयाँ घटनाक्रमका रूपमा हेर्नु उपयुक्त छैन।”
भारतले नेपालको भूभागसम्बन्धी नयाँ दाबीहरूलाई “एकपक्षीय” भन्दै ती ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नभएको जिकिर समेत गरेको छ।
नेपालको कडा आपत्ति
यसअघि, २०८३ वैशाख २१ गते नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत र चीन दुवै देशलाई छुट्टाछुट्टै कूटनीतिक नोट पठाउँदै लिपुलेक क्षेत्र नेपालको सार्वभौम भूभाग भएको पुनः स्पष्ट पारेको थियो। सुगौली सन्धि १८१६ अनुसार काली (महाकाली) नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको अडान नेपालले राख्दै आएको छ।
नेपालले आफ्नो अनुमति बिना सो क्षेत्रमा कुनै पनि गतिविधि (सडक निर्माण, व्यापार वा तीर्थयात्रा) सञ्चालन नगर्न दुवै छिमेकी मुलुकलाई सचेत गराएको छ।
विवादको पृष्ठभूमि
-
सन् २०२४ डिसेम्बर: चीन र भारतबीच लिपुलेक नाकाबाट मानसरोवर यात्रा पुनः नियमित गर्ने सहमति भएको थियो।
-
नयाँ नक्सा: नेपालले २०७७ सालमा लिम्पियाधुरासहितको ‘चुच्चे नक्सा’ जारी गरेपछि यो क्षेत्रको सीमा विवाद झन् चर्किएको थियो।
-
२०२६ को यात्रा: भारतले आगामी जुनदेखि अगस्टसम्मका लागि यात्राको आवेदन खुला गरेपछि यो विषय पुनः चर्चामा आएको हो।
समाधानको बाटो
भारतले आफ्नो दाबी दोहोर्याए तापनि सीमासम्बन्धी विवादहरूलाई कूटनीतिक संवाद र द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गर्न आफू तयार रहेको बताएको छ। नेपालले पनि ऐतिहासिक प्रमाण र नक्साका आधारमा वार्तामार्फत नै समस्या सुल्झाउनु पर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।
हाल भारतको यो प्रतिक्रियाले सीमा विवादलाई पुनः कूटनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ।
