वनमै कुहिँदै वार्षिक २० अर्बको साल: नीतिगत झमेलाले राज्यलाई अर्बौँको घाटा

काठमाडौँ, २२ वैशाख २०८३

नेपालका वन–जंगलमा उचित व्यवस्थापन र झन्झटिलो नीतिगत प्रक्रियाका कारण वार्षिक करिब २० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको सालको काठ जंगलमै कुहिएर खेर गइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय र वनस्पति विज्ञहरूको अध्ययनअनुसार नेपालका वनमा वार्षिक ५ करोड घनफिट सालको काठ उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भए पनि हाल त्यसको करिब १६ प्रतिशत (८० लाख घनफिट) मात्रै सदुपयोग भइरहेको छ। बाँकी ८४ प्रतिशत काठ वनमै सडेर, धमिरा लागेर वा डढेलोका कारण नष्ट भइरहेको छ।

मुख्य समस्या र कारणहरू

अध्ययनले काठ सदुपयोग हुन नसक्नुमा मुख्यतया निम्न कारणहरू औँल्याएको छ:

• अस्थिर र कडा नीति: सरकारले समय–समयमा सालको काठ कटान, ओसारपसार र बिक्रीमा लगाउने प्रतिबन्धले गर्दा ढलेका र सुकेका काठ समेत संकलन हुन सकेका छैनन्।

• झन्झटिलो प्रक्रिया: वन क्षेत्रबाट एउटा काठ निकाल्नका लागि विभिन्न निकायको अनुमति चाहिने र लामो प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण उपभोक्ता समूह र ठेकेदारहरू निरुत्साहित हुने गरेका छन्।

• संरक्षणवादी सोच: ‘रुख काट्नै हुँदैन’ भन्ने अति–संरक्षणवादी सोचका कारण बुढा भइसकेका रुखहरू नकाटिँदा नयाँ बिरुवाको वृद्धिमा समेत अवरोध पुगेको विज्ञहरूको ठहर छ।

• अवैध चोरी तस्करी: काठको कानुनी आपूर्ति सहज नहुँदा बजारमा अभाव हुने र यसले गर्दा वन क्षेत्रबाट काठको चोरी निकासी बढ्ने गरेको छ।

आर्थिक असर र आयातको दबाब

स्वदेशी काठ जंगलमै कुहिरहँदा नेपालले वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको काठ र काठजन्य सामग्री विदेशबाट आयात गरिरहेको छ। भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार मलेसिया, इन्डोनेसिया र भियतनाम जस्ता देशबाट काठ, प्लाइवुड र फर्निचर आयातमा ठुलो रकम बाहिरिने गरेको छ।

“यदि हामीले वनमा खेर गइरहेको सालको काठ मात्रै वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्न सके, यसले विदेशी काठ, आल्मुनियम र यूपीभीसी (uPVC) को आयातलाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सक्छ,” त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक डा. राजेश राई बताउनुहुन्छ।

प्रदेशगत अवस्था

विशेषगरी तराई र भित्री मधेशका लुम्बिनी, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सालको ठुलो वन क्षेत्र छ। सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरका वनमा मात्रै लाखौँ घनफिट काठ ‘घाटकाडी’ (काठ संकलन केन्द्र) र जंगलमै कुहिएको अवस्थामा छ। नीतिगत स्पष्टता नहुँदा स्थानीय उपभोक्ता समूहहरूले ती काठ बिक्री गरेर आम्दानी गर्न पाएका छैनन्।

निष्कर्ष र सुझाव

विज्ञहरूका अनुसार सरकारले ‘दिगो वन व्यवस्थापन’ को अवधारणा अनुरूप बुढा र ढलेका रुखहरू समयमै निकाल्ने र नयाँ वृक्षारोपण गर्ने नीतिलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। काठको रोयल्टी दरमा पुनरावलोकन र बिक्री प्रक्रियालाई सहज बनाइएमा यसले राज्यको ढुकुटीमा वार्षिक अर्बौँ राजस्व थप्ने मात्र नभई हजारौँको संख्यामा रोजगारी समेत सिर्जना गर्ने देखिन्छ।