जनकपुरधाम, २० वैशाख २०८३
नेपालको ‘अन्न भण्डार’ मानिने मधेश प्रदेश अहिले इतिहासकै गम्भीर पानीको संकटबाट गुज्रिरहेको छ। चुरे क्षेत्रमा तीव्र रूपमा भइरहेको वन विनाश र अनियन्त्रित ढुङ्गा-गिट्टी उत्खननका कारण भूमिगत जलसतह घट्दै जाँदा मधेशका आठै जिल्लामा खानेपानी र सिँचाइको समस्या विकराल बनेको हो।
सुक्दै गएका इनार र चापाकल
विगत केही वर्षदेखि चुरेको फेदीदेखि दक्षिणसम्मका बस्तीहरूमा इनार र चापाकल (ह्याण्डपम्प) सुक्ने क्रम बढेको छ। धनुषाको बटेश्वरकी गीता साह भन्छिन्, “पहिले ४०-५० फिट खन्दा पानी आउँथ्यो, अहिले ४०० फिट गहिरो बोरिङ गर्दा पनि पानी भेट्न मुस्किल छ।” जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाभित्रै करिब ३० प्रतिशत चापाकलमा पानी आउन छोडिसकेको छ।
चुरे विनाश र जल संकटको सम्बन्ध
भूगर्भविद्हरूका अनुसार चुरे क्षेत्र तराईको ‘वाटर रिचार्ज जोन’ हो। वर्षाको पानी सोसेर जमिनमुनि पठाउने चुरेको प्राकृतिक ‘स्पन्ज’ जस्तो क्षमता वन फँडानी र अतिक्रमणले नष्ट पारेको छ।
-
वन विनाश: मधेश प्रदेशमा वन क्षेत्र मात्र ३.७२ प्रतिशतमा सीमित हुनु र चुरेको घनाजङ्गल पातलिँदै जानुले वर्षाको पानी जमिनमुनि रिचार्ज हुन पाएको छैन।
-
क्रसर उद्योगको मनपरी: चुरेका नदीहरूबाट जथाभाबी बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गा निकाल्दा नदीको सतह गहिरिएको छ, जसले गर्दा छेउछाउका पानीका मुहानहरू सुक्दै गएका छन्।
-
जलवायु परिवर्तन: पछिल्ला वर्षहरूमा लामो खडेरी र अनियन्त्रित वर्षाका कारण पनि भूमिगत जल भण्डार रित्तिँदै गएको छ।
मरुभूमीकरणको जोखिम
मधेश प्रदेश सरकारले गत वर्ष नै यस क्षेत्रलाई ‘सुक्खाग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको थियो। भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका अनुसार जलसतह वार्षिक रूपमा ओरालो लागिरहेको छ। सिँचाइ अभावमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी उब्जाउ भूमि बाँझो रहने अवस्था आएको छ, जसले गर्दा मधेशमा मरुभूमीकरणको खतरा बढेको विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्।
समाधानका प्रयास र चुनौती
सरकारले ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ मार्फत विभिन्न योजनाहरू अघि सारे पनि ती प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। चुरेको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा संरक्षण र तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको उचित व्यवस्थापन नभएसम्म यो संकट टर्ने देखिँदैन। स्थानीय अधिकारकर्मीहरूले चुरे दोहन रोक्न र ‘रिचार्ज’ पोखरीहरू निर्माण गर्न माग गर्दै आएका छन्।
“चुरे जोगिए मात्र मधेश बाँच्छ। यदि चुरेको दोहन यसरी नै जारी रहने हो भने आगामी केही दशकमा मधेश बस्न अयोग्य मरुभूमि बन्ने निश्चित छ।”
— वातावरणविद्हरूको चेतावनी



