प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न संघीय सरकारको ठूलो निर्णय: मन्त्रालयको संख्या १७ मा झारिने

काठमाडौं, वैशाख २१, २०८३ संघीय सरकारले मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गर्दै हाल कायम रहेका २१ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १७ वटामा सीमित गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ। प्रशासनिक खर्चमा भार कटौती गर्ने र सुशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो कदम चाल्न लागेको हो।

मुख्य परिवर्तनहरू र गाभिने मन्त्रालयहरू

सरकारले केही मन्त्रालयहरूलाई खारेज गर्ने, केहीलाई एक आपसमा गाभ्ने र केहीको नाम परिवर्तन गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ। प्रस्तावित योजना अनुसार:

• शिक्षा र खेलकुद: हालको शिक्षा मन्त्रालयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई गाभेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ बनाइनेछ।

• एकीकृत पूर्वाधार: भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै ‘एकीकृत पूर्वाधार विकास मन्त्रालय’ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

• कृषि र भूमि व्यवस्थापन: कृषि तथा पशुपन्छी विकास, भूमि व्यवस्था, र सहकारी मन्त्रालयलाई एकीकृत गरी ‘कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय’ नामाकरण गरिनेछ।

• स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षा: स्वास्थ्य मन्त्रालयमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रणका पाटाहरू थपेर ‘स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय’ बनाउने तयारी छ।

• प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुदृढीकरण: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई खारेज गरी त्यसको कार्यभार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइने भएको छ।

किन आवश्यक पर्यो यो कदम?

सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘१०० दिनका १०० काम’ अन्तर्गत यो योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार यो पुनर्संरचनाबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च जोगिने अनुमान गरिएको छ।

“एउटै कामका लागि तीनवटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न र राज्यको ढुकुटी जोगाउन यो निर्णय कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ,” प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।

विगतको अभ्यास र अबको चुनौती

नेपालको संविधानले अधिकतम २५ जनासम्मको मन्त्रिपरिषद् रहने व्यवस्था गरेको भए तापनि विगतका सरकारहरूले राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालयहरू टुक्र्याउने गरेका थिए। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले भने विज्ञहरूको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर छरितो र परिणाममुखी प्रशासन बनाउन खोजेको देखिन्छ।

मुख्य बुँदाहरू:

• मन्त्रालय संख्या २१ बाट १७ मा झर्ने।

• प्रशासनिक खर्चमा वार्षिक करिब १६० देखि २०० अर्ब सम्म बचत हुने अनुमान।

• केही मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र हेरफेर र पुन:नामाकरण।

• संघीय मामिला मन्त्रालय अब प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक शाखाका रूपमा रहने।