संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी: संवैधानिक नियुक्तिमा अब बहुमतको बाटो सहज

काठमाडौँ, २२ वैशाख २०८३ ।

लामो समयको संवैधानिक र राजनीतिक रस्साकस्सीपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्नुभएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम यो अध्यादेश जारी भएको हो।

यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले बहुमतको व्याख्या र संवैधानिक मर्ममा प्रश्न उठाउँदै उक्त अध्यादेश फिर्ता पठाउनुभएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कुनै परिमार्जन नगरी स्पष्टीकरणसहित पुनः सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो।

के छ अध्यादेशमा ? (प्रमुख परिवर्तनहरू)

नयाँ अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्को बैठक र निर्णय प्रक्रियालाई निकै खुकुलो बनाएको छ:

• गणपूरक संख्या (Quorum): साविकको व्यवस्थामा ६ सदस्यीय परिषद्मा अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भए मात्र बैठक बस्न सक्ने प्रावधान थियो। अब अध्यक्ष र कम्तीमा तीन सदस्य (कुल ४ जना) उपस्थित भएमा बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ।

• बहुमतीय निर्णय: यसअघि निर्णयका लागि कुल सदस्य संख्याको बहुमत आवश्यक पर्थ्यो। अब उपस्थित सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

• निर्णायक मत: यदि बैठकमा उपस्थित सदस्यहरू बीच मत बराबर (Tie) भएमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) ले दिने मत नै निर्णायक हुने प्रावधान राखिएको छ।

• सहमति प्राथमिकता: पहिलो बैठकमा सर्वसम्मतिको प्रयास गर्ने र सहमति नभएमा मात्र बहुमतीय प्रक्रियामा जाने पुरानो व्यवस्थालाई भने यथावत राखिएको छ।

संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको बाटो खुल्यो

यो अध्यादेश जारी भएसँगै विगत लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक निकायका १८ भन्दा बढी पदहरूमा नियुक्तिको बाटो प्रशस्त भएको छ।

• प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति: सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि रिक्त रहेको प्रधानन्यायाधीशको पद पूर्ति गर्न अब सहज हुनेछ।

• अन्य आयोगहरू: निर्वाचन आयोग (प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित), प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, मुस्लिम आयोग, थारू आयोग, मधेसी आयोग र समावेशी आयोगमा रिक्त रहेका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अब तत्काल अघि बढ्ने देखिएको छ।

राजनीतिक र कानुनी बहस

अध्यादेश जारी भएपछि राजनीतिक वृत्तमा मिश्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ।

“संवैधानिक निकायहरूमा देखिएको कानुनी शून्यता र रिक्तता अन्त्य गर्न यो अध्यादेश अपरिहार्य थियो। यसले राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरूलाई पूर्णता दिनेछ।” — सरकारी पक्ष

विपक्षी दलहरूले भने यसलाई “शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त विपरित” भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यसले प्रधानमन्त्रीलाई एकलौटी निर्णय गर्ने अधिकार दिने र विपक्षी दलको नेताको भूमिकालाई कमजोर बनाउने दाबी गरेका छन्।

अबको प्रक्रिया

संविधान अनुसार, जारी भएको अध्यादेश संघीय संसद्को बैठक बसेको ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट स्वीकृत हुनुपर्नेछ। यदि संसद्ले यसलाई अस्वीकृत गरेमा वा स्वीकृत नगरेमा यो स्वतः निष्कृय हुनेछ। सरकारले यही वैशाख २३ गते (मे ११) का लागि संघीय संसद्को अधिवेशन समेत आह्वान गरिसकेको छ।