काठमाडौँ, २३ वैशाख । राज्यकोषमाथि बढ्दै गएको आर्थिक भार कम गर्न र सुशासन कायम गर्न सरकारले पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरू (VIP) ले उपभोग गर्दै आएका अतिरिक्त सुविधाहरू कटौती गर्ने प्रक्रिया तीव्र पारेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आजै गृह मन्त्रालयलाई एक विशेष निर्देशन जारी गर्दै पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उप–राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुख र पूर्व प्रधानन्यायाधीश लगायतका पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सवारी साधनको यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ।
मुख्य बुँदाहरू:
-
आजै विवरण बुझाउन निर्देशन: प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई इमेलमार्फत आजै कार्यालय समयभित्र सम्पूर्ण विवरण पठाउन भनेको छ।
-
दोहोरो सुविधाको अन्त्य: सरकारी अध्ययनका क्रममा कतिपय पूर्व विशिष्टहरूले कानुनले तोकेभन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गरेको र विभिन्न निकायबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेको पाइएकाले यो कदम चालिएको हो।
-
पारदर्शिता र सुशासन: प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञका अनुसार, यो कदम राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न र प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन चालिएको हो। मापदण्डभन्दा बढी पाइएका सवारी साधन र सुरक्षाकर्मीहरू तत्काल फिर्ता गरिने तयारी छ।
किन आवश्यक थियो यो कदम?
विगत लामो समयदेखि पूर्व विशिष्टहरूले आजीवन सुरक्षाकर्मी, चालक, भान्छे र इन्धनसहितको गाडी सुविधा लिँदा राज्यलाई वार्षिक अर्बौँको व्ययभार थपिएको भन्दै जनस्तरबाट व्यापक आलोचना हुँदै आएको थियो। कतिपयले पहुँचका भरमा कार्यविधि विपरीत सुरक्षाकर्मी र गाडीहरू आफ्ना निजी काममा समेत प्रयोग गरिरहेको गुनासो बढेपछि सरकार यतिबेला सक्रिय भएको हो।
सरकारको यो सक्रियताले अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घट्ने र जनतामा सुशासनको सकारात्मक सन्देश जाने अपेक्षा गरिएको छ।
