काठमाडौँ, २७ वैशाख २०८३ (१० मे २०२६)
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटलाई जनमुखी र पारदर्शी बनाउन सरकारले एक महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ‘डिजिटल सुझाव संकलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको हो।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका अनुसार, अब देश भित्र रहेका वा विदेशमा रहेका जुनसुकै नेपाली नागरिक, विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले आगामी बजेटका लागि आफ्ना रचनात्मक सुझावहरू सिधै सरकारसमक्ष पुर्याउन सक्नेछन्। शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन यो डिजिटल प्लेटफर्मको सुरुवात गरिएको हो।
कसरी दिने सुझाव? नागरिकहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइट मार्फत suggestions.opmcm.gov.np मा गएर आफ्ना राय–सुझावहरू पठाउन सक्नेछन्। पोर्टलमा आफ्नो नामसहित वा नाम गोप्य राखेर (Anonymously) पनि सुझाव दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
पोर्टलका मुख्य विशेषताहरू:
-
क्षेत्रगत वर्गीकरण: बजेट, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सुशासन, सामाजिक सुरक्षा, भू-व्यवस्थापन लगायतका विधामा सुझाव दिन सकिने।
-
प्रगति ट्र्याकिङ: आफूले दिएको सुझावको अवस्था र त्यसमा सरकारले गरेको प्रगति समेत ट्र्याक गर्न सकिने।
-
समावेशी सहभागिता: गाउँ, नगर, प्रदेश वा केन्द्र कुन तहको लागि सुझाव हो, सोही अनुसार छनोट गर्न मिल्ने।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार, नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेराभन्दा बाहिर निकालेर आम नागरिकको भावना र विज्ञतालाई कदर गर्ने सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको छ। प्राप्त भएका महत्त्वपूर्ण र व्यावहारिक सुझावहरूलाई आगामी बजेट तथा नीति र कार्यक्रममा समावेश गरिने सरकारले जनाएको छ।
आगामी सोमबार सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहँदा यो पोर्टलको सुरुवातले जनताका वास्तविक आवश्यकताहरू सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
