काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण केही दिनदेखि अवरुद्ध रहेको संसद् अन्ततः सञ्चालनमा आएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले जेठ १७ गते संसद्मा नेपाल–भारत सीमा विवादका सन्दर्भमा ‘नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि विपक्षी दलहरूले कडा विरोध जनाउँदै सदन अवरुद्ध गरेका थि
संसदीय गतिरोध अन्त्य गर्न रवि लामिछाने ले सक्रिय पहल गरेका थिए। उनले विपक्षी दलहरूसँग छुट्टाछुट्टै संवाद गरी सरकारका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सीमा विवादलगायत विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने सहमति जुटाएका हुन्।प्रधानमन्त्री शाहको पछिल्लो भारत भ्रमण र त्यसक्रममा भएका कूटनीतिक छलफललाई आधार बनाउँदै सरकारले सीमासम्बन्धी आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि विपक्षी दलहरू संसद् सञ्चालन गर्न सहमत भएका हुन्।
तर, यो समझदारीमा सबै दल एकमत भने देखिएका छैनन्। श्रम संस्कृति पार्टीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिने सहमतिप्रति सार्वजनिक असहमति जनाएको छ।पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ ले ‘एक जनाले गल्ती गर्ने अनि अर्कोले त्यसको जवाफ दिने परिपाटी उचित नहुने’ टिप्पणी गर्दै संसद् अवरोध हटाउने प्रक्रियामा आफ्नो असहमति रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री स्वयंले लिनुपर्छ।
अन्य दलहरूले संसद् सञ्चालनका लागि मार्ग प्रशस्त गरे पनि हर्क साम्पाङको फरक अडानले प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्तिमाथिको राजनीतिक बहस अझै समाप्त नभएको संकेत गरेको छ।
