काठमाडौं, असार २५ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावबारे चर्चा सुरु भएसँगै निजामती प्रशासनमा त्रास र अन्योल बढेको छ। सम्भावित रूपमा पेन्सन सुविधामा असर पर्न सक्ने आशंकाले कर्मचारीहरू धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन्।
निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको असार महिनाको पहिलो ९ दिनमै ५४ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्। राजीनामा दिनेमा तीन सहसचिव, पाँच उपसचिव र तीन शाखा अधिकृतसमेत रहेका छन्। सामान्य अवस्थामा यही अवधिमा करिब २२ जनाले मात्र राजीनामा दिने गरेकामा यसपटक संख्या दोब्बरभन्दा बढी पुगेको देखिएको छ।
हाल निजामती सेवामा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका ५ हजार २ सय ५८ कर्मचारी रहेका छन्। प्रस्तावित व्यवस्थाले भविष्यमा प्राप्त हुने पेन्सन तथा सेवा सुविधामा प्रभाव पार्न सक्ने डरले कर्मचारी वृत्तमा चिन्ता र अन्योल बढेको बताइएको छ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक अहिले कानुन मन्त्रालयमा छलफलकै चरणमा रहेको छ। यद्यपि विधेयक अझै अन्तिम रूप नपुग्दै यसको चर्चाले नै निजामती क्षेत्रमा ‘राजीनामा लहर’ सुरु भएको भन्दै कर्मचारीहरूबीच व्यापक बहस र चासो बढेको छ।
कर्मचारी संगठनहरूले भने विधेयकका प्रावधानबारे स्पष्टता दिन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सेवा अवधि, अवकाश र पेन्सनसँग सम्बन्धित विषयमा समयमै स्पष्ट निर्णय नआउँदा कर्मचारीहरूमा असुरक्षा बढ्दै गएको छ।
