वीरगञ्ज । मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन नेपालका केन्द्रीय समिति अध्यक्ष अवधेश कुश्वाहाले मिटरब्याज पीडितहरूको तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई ६ बुँदे मागपत्र बुझाएका छन्।
मंगलबार बाराको निजगढमा भएको छलफलका क्रममा बुझाइएको मागपत्रमा मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
पीडितहरूले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखत, तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन (छिनुवा) पास तथा फर्जी चेकलगायतका कागजातलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत अवैध घोषणा गर्न माग गरेका छन्। साथै, मिटरब्याज अपराध उन्मूलनका लागि स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित शक्तिशाली विशेष ऐन जारी गर्न, मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न विशेष न्यायाधिकरण गठन गर्न तथा पीडितविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जी स्थगन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
मागपत्रमा यसअघि फैसला भएका मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दाको पुनरावलोकन गर्न तथा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत अन्तरनिकाय निगरानी इकाई ‘मिटरब्याजविरुद्ध अभियान शाखा’ स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, मिटरब्याजी साहु–महाजनले अवैध रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको छानबिन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाउन र विवादित रकमको स्रोत पुष्टि गर्न बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
यस्तै, साहु–महाजनले कब्जा गरेका चल तथा अचल सम्पत्ति पीडितलाई फिर्ता गरिनुपर्ने, पीडितमाथि भएका हत्या, दुर्व्यवहार, यौन हिंसा तथा अन्य मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
पीडितहरूले सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा लाग्ने सरकारी दस्तुर र अदालत शुल्क छुट गर्न तथा उच्च ब्याजदरमा ऋण लिन बाध्य हुने अवस्था अन्त्यका लागि शोषित, उत्पीडित, उद्यमी तथा साना व्यवसायी लक्षित सहुलियतपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम र अस्थायी राहत प्याकेज ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
मिटरब्याज पीडितहरूले आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन गर्दै न्याय सुनिश्चित गर्न गृहमन्त्रीमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
