काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते गरेको निर्णय तथा परिपत्र खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेको छ।
महासंघले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसला प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारको संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण भएको जनाएको छ।
महासंघले सरकारका कुनै पनि निर्णय वा नीतिले सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा दबाबमा पार्ने वा स्वतन्त्र पत्रकारितामा अवरोध सिर्जना गर्ने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत हुने उल्लेख गरेको छ।
विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै सञ्चारमाध्यममाथिको विभेदपूर्ण व्यवहार अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको विश्वास व्यक्त गरिएको छ। साथै, अदालतको फैसलालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
