वीरगञ्ज । मुलुकको प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगञ्जबाट गत आर्थिक वर्षमा आयात हुने प्रमुख १० वस्तुको परिमाण तथा मूल्य दुवै बढेको छ । उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ, मलखाद, सवारी साधन, विद्युतीय उपकरण तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो ।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षमा शीर्ष १० आयातित वस्तुमध्ये कुनै पनि वस्तुको आयात मूल्य घटेको छैन । यसले औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा निर्माण सामग्रीको आन्तरिक माग बढेको देखाए पनि उपभोग्य वस्तु तथा इन्धनमा नेपालको विदेशी निर्भरता कायमै रहेको संकेत गरेको छ ।
भन्सार तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपाल आयल निगमले वीरगञ्ज नाकाबाट मात्रै २ खर्ब ३८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको छ । यो शीर्ष आयातित वस्तुको सूचीमा पहिलो स्थानमा छ ।
पेट्रोलियम पदार्थपछि ८३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको फलाम तथा फलामजन्य सामग्री, ७० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा र ६८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको भटमासको कच्चा तेल आयात भएको छ ।
त्यसैगरी, ४७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरका विद्युतीय उपकरण तथा तिनका पार्टपुर्जा र ३९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरका यातायातका साधन तथा पार्टपुर्जा आयात भएका छन् । यातायातका साधन तथा पार्टपुर्जाको आयात अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४१.२५ प्रतिशतले बढेको भन्सार तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
कृषि क्षेत्रका लागि आवश्यक मलखादको आयातमा भने अझ ठूलो वृद्धि देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ३१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको मल आयात भएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ६२.०९ प्रतिशत बढी हो ।
यसैगरी, ३१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको कपडा आयात भएको छ । कपडाको आयात अघिल्लो आवको तुलनामा ४४.८२ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै, २९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको एलोपेथिक औषधिजन्य सामग्री र २६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरका तेलहनजन्य मालवस्तु वीरगञ्ज नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका छन् ।
उत्पादनमूलक उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा मेसिनरीको आयात बढ्नुले औद्योगिक गतिविधि विस्तारको सम्भावना देखाएको छ । तर, पेट्रोलियम पदार्थसहित उपभोग्य वस्तुको आयात उच्च रहनुले अर्थतन्त्रमा विदेशी वस्तुमाथिको निर्भरता अझै ठूलो रहेको देखाउँछ ।
आयातको तुलनामा निर्यात कमजोर रहँदा यस्तो वृद्धिले मुलुकको व्यापार घाटा थप बढाउने तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब कायम राख्ने जोखिम रहेको अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ ।


