काठमाडौं । लामो समयदेखि बन्द रहेको ऐतिहासिक विराटनगर जुट मिललाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने दिशामा सरकारले ठोस पहल अघि बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बसेको विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको उच्चस्तरीय बैठकले जुट मिल पुनः सञ्चालनका लागि आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी पक्षको अध्ययन गर्न विज्ञसहितको विशेष कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान हेर्ने सहसचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलले विराटनगर जुट मिलको वर्तमान अवस्थाबारे समग्र अध्ययन गर्नेछ । कार्यदलले मिलका भौतिक संरचना, मेसिनरी तथा औजार, सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ विवरण तयार पार्नेछ ।
त्यसैगरी, यसअघि मिलको पुनः सञ्चालनका सम्बन्धमा भएका अध्ययन तथा निर्णयहरूको समेत समीक्षा गरी सञ्चालनका सम्भावित विकल्प पहिचान गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ ।
कार्यदलले मिल सञ्चालनका लागि लाभ–लागत विश्लेषणसहित सम्भावित विकल्पहरू पहिचान गर्नुका साथै आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति समेटिएको प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । उक्त प्रतिवेदन एक महिनाभित्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवको आतिथ्यतामा बसेको बैठकमा अर्थ सचिव, उद्योग सचिवलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
बैठकमा विराटनगर जुट मिलका विद्यमान समस्या, मिलको अवस्था र पुनः सञ्चालनका लागि अपनाउन सकिने व्यावहारिक उपायबारे गम्भीर छलफल भएको जनाइएको छ ।
सरकारले ऐतिहासिक तथा औद्योगिक धरोहरका रूपमा रहेको विराटनगर जुट मिललाई पुनः सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएपछि लामो समयदेखि बन्द मिल पुनः सञ्चालनमा आउने सम्भावना बढेको छ ।
