सरकारले बढी ऊर्जा खपत गर्ने व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा क्षेत्रमा अनिवार्य ऊर्जा परीक्षण (इनर्जी अडिट) लागू गर्ने प्रस्तावसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८३ दर्ता गरेका हुन्।
विधेयकमा सरकारले तोकेको परिमाणमा ऊर्जा खपत गर्ने प्रतिष्ठानले ऊर्जा खपतको मासिक अभिलेख राख्ने, ऊर्जा बचतको योजना बनाउने र ऊर्जा दक्ष उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। त्यस्तै, बढी ऊर्जा खपत गर्ने उपकरण प्रतिस्थापन गर्ने तथा ऊर्जा परीक्षणबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
प्रस्तावअनुसार प्रतिष्ठान सञ्चालनमा आएको तीन वर्षभित्र पहिलो इनर्जी अडिट गराउनुपर्नेछ। त्यसपछि प्रत्येक तीन वर्षमा ऊर्जा परीक्षकबाट परीक्षण गराउनुपर्नेछ। विधेयक ऐन बनेमा हाल सञ्चालनमा रहेका योग्य प्रतिष्ठानले पनि ऐन लागू भएको तीन वर्षभित्र पहिलो परीक्षण गराउनुपर्नेछ।
ऊर्जा परीक्षण प्रतिवेदनमा ऊर्जा खपतको अवस्था, प्रयोग भएका प्रविधि तथा उपकरण र ऊर्जा बचतका उपाय समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। साथै, प्रतिष्ठानले ऊर्जा व्यवस्थापकको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ। यी व्यवस्था हाल प्रस्तावित हुन्; विधेयक पारित भएर ऐन बनेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछन्।
