सरकारले दसैँअघि नै उखु किसानहरूलाई एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। बिचौलियाको हस्तक्षेप रोकेर वास्तविक किसानलाई राहत दिन सरकारले यो कदम चालेको हो।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजित १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको छ।
मुख्य विशेषताहरू:
कार्यविधि स्वीकृत: कृषिमन्त्री गीता चौधरीले अनुदान वितरणसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै रकम वितरणको बाटो खुलेको छ।
अनुदानको आधार: गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चिनी मिलमा क्रसिङ भएको उखुको परिमाणका आधारमा किसानलाई यो रकम प्रदान गरिनेछ।
प्रोत्साहन रकम: सरकारले उखु उत्पादक किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ का दरले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
लाभान्वित जिल्लाहरू:मोरङ, सुनसरी, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, कपिलवस्तु, बर्दिया, रौतहट, कैलाली र कञ्चनपुरलगायत प्रमुख उखुखेती हुने जिल्लाका किसानहरूले यो अनुदान प्राप्त गर्नेछन्।
थप जानकारी: सरकारले बिचौलियाको प्रत्यक्ष पहुँच र कमिसनतन्त्रलाई अन्त्य गर्दै अनुदानको रकम सिधै किसानको बैंक खातामा पठाउने तयारी गरेको छ, जसले गर्दा किसानहरूले सास्ती व्यहोर्न नपर्ने र समयमै उखुको मूल्य पाउन सक्नेछन्।
