७ चैत,काठामाडौं|सर्वोच्च अदालतले रजिस्ट्रार ठाकुरलाई मधेश कृषि विश्वविद्यालयमा प्रशासनिक कार्यहरु संचालन गर्न अन्तरिम आदेश दिए |
सम्मानित सर्बोच्च अदालतको मिति २०८१/१२/०६ गतेको अन्तरिम आदेशानुसार मधेश कृषि विश्वविद्यालय, राजबिराजका रजिस्ट्रार डा. श्रीभगवान ठाकुर आज आफ्नो कार्यालयमा हाजिर भई नियमित कामकाजका लागि सकृय हुनुभएको छ ।
मिति २०८१ साल फाल्गुन २० गतेका दिन मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री मा रानी कुमारी शर्माको अध्यक्षतामा बसेको सभाको बैठकमा बिना आमन्त्रण मुख्यमन्त्री मा सतिश कुमार सिंह जबरजस्ती आई राति साढे ११ बजे उपकुलपति डा. बैधनाथ महतो र रजिस्ट्रार डा. ठाकुरलाई पदमुक्त गराएका थिए । सो विरुद्ध सर्वोच्च अदालत काठमाडौँलाई गुहार गरेपछि मिति २०८१ चैत्र ६ गते डा. ठाकुर न्याय पाएको छ ।
यसअघि मिति २०८१ साल फाल्गुन १३ गतेका दिन उच्च अदालत जनकपुरबाट आर्थिक अधिकार खोसेको विरुद्ध अन्तरिम आदेश गराएका थिए।
शिक्षामन्त्री माननीय रानीकुमारी शर्माले मधेश कृषि विश्वविद्यालयको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पास नगरेकोले विश्वविद्यालयका कर्मचारी तथा पदाधिकारी शिक्षकहरूले विगत आठ महिना देखि तलब भत्ता नपाएको, विद्यार्थीहरूको पनि पठनपाठन,परीक्षा र नया भर्नाको साथै पदाधिकारी तथा कर्मचारी भर्ना समेत प्रभावित भएको छ ।विश्वविद्यालयको दुईटा सभाको बैठकको निर्णय शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले राखेको छ ।
त्यस्तै करिब ९ महिनादेखी लगभग ठप्प रहेको नियमित प्रशासनिक कार्यहरु निर्बाध रुपमा संचालन गर्न/गराउन सम्पुर्ण सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गर्दै न्याय अझै मरेको छैन भनि रजिस्ट्रार ठाकुरले बताए । कृषि क्षेत्रको सर्वाङ्गिन बिकास नभएसम्म मधेशको समृद्धि कल्पना गर्न सकिँदैन र मधेशको समृद्धि नै समग्र नेपालको बिकासको मेरुदण्ड हो ।विश्वविद्यालयको ऐन कानुन भित्र रही विश्वविद्यालयको लक्ष्य र उद्देश्य पुरा गर्न सधैँ प्रतिबद्ध रहने समेत डा. ठाकुरले जनाएका छन् ।
