९ वैशाख,काठमाडौं । विभिन्न १० बुँदे माग राख्दै सरकारलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटम निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले दिएका छन्। उनीहरूले आफ्ना मागहरू पूरा गरी निजामती कर्मचारी विधेयक अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन्।
कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरूले संसदीय समितिसमक्ष आफ्ना मागहरू मंगलबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरूले ७२ घण्टाभित्र माग सम्बोधन नभए आन्दोलनको अर्को चरण सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले बैठकमा भने, ‘७२ घन्टाभित्र माग सम्बोधन भएर विधेयक अगाडि नबढे आन्दोलनको अर्को चरण सुरु हुनेछ।’
निजामती विधेयक हाल राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ। संसदको वर्षे अधिवेशन वैशाख १२ गतेबाट सुरु हुँदैछ। ट्रेड युनियनका नेताहरूले सोही दिन नै संसदमा विधेयक पेस हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले ऐन निर्माणमा दबाब दिन आन्दोलनमै जानुपर्ने अवस्था नबनाउन पनि आग्रह गरेका छन्।
ट्रेड युनियनका नेताहरूले ट्रेड युनियन अधिकार, वृत्ति विकास, समायोजन, सरुवा प्रणाली, अन्तरतह समन्वय, अस्थायी करारको माग, स्थानीय तहको पदस्थापन, स्वास्थ्य र संसद सेवा कर्मचारीसम्बन्धी विषय, र अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था लगायतका ११ बुँदे माग राखेका छन्।
