२२ वैशाख, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले धरौटी बदरको मागसहित दायर गरेको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको छ।
न्यायाधीश शान्ता सेढाईँको इजलासले चितवनको सहारा सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा लामिछानेसँग ५४ लाख धरौटी माग गर्ने चितवन जिल्ला अदालतको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश दिएको हो ।
२०८१ माघ २४ गते जिल्ला अदालतले लामिछानेसँग ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो। ज्ञ धरौटी मागको आदेश बदरको माग गर्दै लामिछानेले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
