काठमाडौं । १८–२० वर्षका युवा विद्यार्थीहरू आफ्नै अधिकारको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका थिए । उनीहरू विद्यालय–कलेजको पोशाकमै थिए, हातमा किताब थियो, तरिकाले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्दै थिए । तर, प्रहरीले उनीहरूमाथि गोली प्रहार गर्यो । हिजो मात्रै नेपाल प्रहरीले औपचारिक वक्तव्य निकाल्दै भनेको थियो– “विद्यालयको पोशाकमा विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा आउँदा गोली प्रहार गरिँदैन।” तर, त्यही प्रहरी प्रशासनले निर्दोष विद्यार्थीमाथि गोली हान्दा ज्यानै गुम्यो ।
यस घटनाले फेरि प्रश्न खडा गरेको छ– किन नेताहरूले गर्ने आन्दोलनमा गोली चल्दैन, तर जनताले सडकमा आवाज उठाउँदा मात्रै गोली ठोकिन्छ?
नेताको आन्दोलनमा सुरक्षाको घेरा
कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहितका ठूला दलहरूले पटक–पटक सडकमा आन्दोलन गरेका छन् । टायर बालिएको छ, ढुंगामुढा भएको छ, सरकारी कार्यालयहरू घेराबन्दीमा परेको छ । तर, त्यस्ता आन्दोलनमा प्रहरीले गोली चलाएको इतिहास भेटिँदैन । बरु नेताहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र खटिन्छ ।
जनताको आन्दोलन भने टुक्र्याउने, दबाउने
मधेसी आन्दोलन, थरुहट आन्दोलनदेखि हालसम्मकै विद्यार्थी आन्दोलनसम्म, राज्यले जनतामाथि बल प्रयोग गर्न कञ्जुस्याइँ गरेको छैन । गोलि प्रहार, लाठीचार्ज, अश्रुग्यास – यी नै साधारण अभ्यासजस्ता बनेका छन् । यही कारणले कतिपय जनआन्दोलनले रक्तपातको स्वरूप लिएको छ ।
‘जनताको प्रहरी’को भूमिकामाथि प्रश्न
नेपाल प्रहरीलाई प्रायः जनताको प्रहरी भनेर परिभाषित गरिन्छ । तर, जब जब जनता शान्तिपूर्ण रूपमा सडकमा उत्रिन्छन्, उनीहरूकै छातीमा गोली ठोक्ने काम यही प्रहरीबाट हुने गरेको छ । यसै क्रममा अहिले पनि एक जना विद्यार्थीले आफ्नो जीवन गुमाउनु परेको छ ।
केपी ओली सरकारको कालो इतिहास
विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारकालमा मधेश आन्दोलनमा सयौँ सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका थिए । त्यसबेला पनि सरकारले आन्दोलनलाई राजनीतिक सहमति र वार्ताबाट समाधान गर्नुभन्दा गोली र बल प्रयोगमार्फत दमन गर्ने बाटो रोजेको थियो । अहिले पनि उही शैली दोहोरिएको छ भन्ने सर्वसाधारणको आरोप छ ।
जनताको प्रश्न
यो अवस्थापछि सडकमा एउटा ठूलो प्रश्न गुञ्जिएको छ –
👉 किन नेताको आन्दोलनमा सुरक्षा दिइन्छ?
👉 किन जनताको आन्दोलनमा गोली ठोकिन्छ?
👉 प्रहरी ‘जनताको प्रहरी’ हो कि नेताको पाल्तु सुरक्षागार्ड?
