ओलीको हातमा ७५ जनता होइन, रगत मात्रै देखिन्छ।

काठमाडौं, भदौ २४ (विशेष संवाददाता) 

नेपालको राजनीतिक इतिहास आन्दोलन र बलिदानको कथा हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा आन्दोलनसँगै भएको जनहानि अझै भयावह बनेको छ। संविधान जारी भएपछि मधेश आन्दोलन, राजावादी आन्दोलनदेखि लिएर हालको जेनेरेसन Z आन्दोलनसम्म, सयौं घाइते र दर्जनौं मृत्यु भएको छ। सबैभन्दा विवादास्पद कुरा के हो भने, यीमध्ये धेरै घटनाहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शासनकालमै भएका छन्।

मधेश आन्दोलन (२०७२ / २०१५) : संविधानसँगै आएको रक्तपात

२०७२ सालको संविधान जारी भएपछि मधेशमा असन्तोष चर्कियो। समान अधिकार, समावेशी प्रतिनिधित्व र सीमा क्षेत्रमा असमानताको अन्त्यको माग गर्दै हजारौं मधेशी नागरिक सडकमा उत्रिए।

•मृत्यु संख्या: मानवअधिकार संगठनहरूले करिब ४५ जनाको मृत्यु भएको दाबी गरेका छन्।

•सुरक्षाकर्मी मृत्यु: भिडन्तमा ९ जना प्रहरी मारिएको तथ्य पनि सार्वजनिक छ।

•घटना: २०७२ भदौ र असोज महिनामा धेरैजसो मृत्यु भए, तर २०७२ कात्तिक–मङ्सिर (नोभेम्बर २०१५) मा पनि गोलीकाण्ड भएका थिए, जसबेला ओली प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए।

•पीडित परिवारको कथा: सप्तरीका रामेश्वर यादवले आफ्नो १७ वर्षीय छोरालाई गुमाए। आँसु झर्दै उनले भने:

“मेरो छोराले संविधान पढ्नै पाएको थिएन। तर आन्दोलनमा थियो, अचानक गोली लागेर मरणासन्न भयो। संविधान लेख्नेहरूले हाम्रो सपना त लेखेनन्, तर छोराको जीवन भने मेटाइदिए।”

राजावादी आन्दोलन (२०७९ / २०२५) : राजधानीमै मृत्यु

२०७९ चैतमा काठमाडौंमा राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको माग गर्दै राजावादीहरूले प्रदर्शन गरे। प्रहरीसँगको भिडन्त हिंस्रक बन्दै गयो।

•मृत्यु संख्या: २ जनाले ज्यान गुमाए, जसमा एक पत्रकारसमेत थिए।

•परिवारको आवाज: मृतक प्रदर्शनकारीको पत्नीले भनिन्:

“हामीले राजनीतिक अधिकार खोज्यौँ। तर घरमा शव आयो। के यही हो लोकतन्त्र ?”

जेनेरेसन Z आन्दोलन (२०८२ / २०२५) : डिजिटल स्वतन्त्रताको लडाइँ

२०८२ भदौमा सरकारको निर्णयअनुसार सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएपछि युवा सडकमा उत्रिए। उनीहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध र स्वतन्त्रताका पक्षमा आवाज उठाए।

•मृत्यु संख्या: हालसम्म कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु भएको आधिकारिक तथ्याङ्क छ।

•घाइते: सयौं घाइते भएका छन्, जसमा विद्यार्थी, पत्रकार र सर्वसाधारण छन्।

•पीडित परिवारको कथा: भक्तपुरका कृष्ण थापाले २२ वर्षीया छोरी सम्झनालाई गुमाए। उनले भने:

“उसले भन्न थालिन्, फेसबुक बन्द गर्नु अन्याय हो। केही दिनमै उसको जीवन बन्द भयो। अब हाम्रो परिवारको आवाज कसले सुन्ने ?”

आलोचकहरूको तीव्र आरोप

विपक्षी दल, नागरिक र मानवअधिकारकर्मीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै भनेका छन्:

“मधेश आन्दोलनदेखि जेनेरेसन Z आन्दोलनसम्म, लगातार गोली चलाएर सरकारले निर्दोष नागरिकलाई मार्यो। प्रधानमन्त्री ओलीको हात निर्दोष नेपालीहरूको रगतले रञ्जित भएको छ। लोकतन्त्रको नाममा रक्तपात भएको छ।”

सरकारको बचाउ

यसैबीच, सरकारका प्रवक्ताले भने अर्कै तर्क गरेका छन्:

“सुरक्षाकर्मीहरूले कानुनको पालना गरेका हुन्। आन्दोलन हिंस्रक हुँदा दुर्घटना भएको हो। सरकार वार्तामा तयार छ, तर हिंसा रोकिनुपर्छ।”

विश्लेषकहरूको दृष्टिकोण

राजनीतिक विश्लेषक डा. सूर्य पाण्डे भन्छन्:

“असहमतिको आवाज सुन्ने सट्टा दमन गर्ने परम्परा अझै परिवर्तन भएको छैन। ओलीको पालामा भएका आन्दोलनका मृत्युहरूले लोकतन्त्र कमजोर भएको सन्देश दिन्छ। यदि जवाफदेहीपन नआए, नागरिक र सत्ताबीचको दूरी अझै बढ्नेछ।”

निष्कर्ष

पीडित परिवार अझै न्याय खोजिरहेका छन्। उनीहरूको प्रश्न छ – “हामीले त जीवनको सबैभन्दा ठूलो मूल्य तिरेका छौँ, अब हाम्रो पीडाको मूल्य कसले तिर्ने ?”

नेपालमा आन्दोलनसँगै मृत्युको सिलसिला रोकिएन भने, लोकतन्त्रको सपना अझै अधुरो रहने निश्चित देखिन्छ।