काठमाडौं । बंगलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले मानवता विरुद्धको अपराधमा सुनाएको मृत्युदण्डको फैसला आफूले मान्न नसक्ने घोषणा गरेकी छन्। उनले उक्त निर्णय पक्षपाती, राजनीतिक हस्तक्षेपले निर्देशित र जनमतको आधारविनै काम गर्ने “धाँधलीपूर्ण अदालत” द्वारा पारित भएको आरोप लगाइन्।
ढाकामा फैसला पढिँदै गर्दा भारतमा निर्वासनमा रहेकी ७८ वर्षीय हसिनाले नयाँ दिल्लीबाट इन्डिया टुडेलाई दिएको अन्तर्वार्तामा, अदालतले सुरुदेखि नै पूर्वनिश्चित निष्कर्षलाई वैधानिक रूप दिन खोजेको दाबी गरिन्। आफ्नो उपस्थितिबिनै सुनाइएको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले भनिन्, “आईसीटीमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय’ भन्ने नाम मात्रै छ, यसको प्रकृति र प्रक्रियामा कुनै पनि impartiality छैन।” उनका अनुसार अवामी लिगका नेतामाथि मात्र कारवाही केन्द्रित गरिएको छ भने विपक्षी दलका हिंसात्मक गतिविधिहरूलाई ओझेलमा पारिएको छ।
ढाकास्थित न्यायालयले हिंसा भड्किएको घटनामा हस्तक्षेप गर्न नसकेको र अत्याचार रोक्न असफल भएको ठहर गर्दै हसिनालाई मृत्युदण्ड सुनाएको हो। पूर्वगृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमाललाई पनि यही सजाय तोकिएको छ।
फैसला अस्वीकार गर्दै हसिनाले विश्वका प्रख्यात कानुनविद्ले बंगलादेशको यो अदालतको विश्वसनियता स्वीकार नगर्ने दाबी गरिन्। उनले आफू निष्पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मुद्दा लड्न तयार रहेको दोहोर्याइन्। साथै उनले तत्कालीन अन्तरिम सरकारका प्रमुख मुहम्मद युनुसले असंवैधानिक तरिकाले सत्ता कब्जा गरेको र उग्रवादी शक्तिहरूको साथमा कार्य गरेको आरोप पनि लगाइन्।
आगामी फेब्रुअरीमा हुने आम निर्वाचनको घोषणाको केही महिनाअघि नै आएको यो फैसला राजनीतिक तनाव झनै उग्रिन सक्ने संकेतका रूपमा विश्लेषकहरूले व्याख्या गरेका छन्।
