काठमाडौं । रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण आदेश जारी गरेको छ। महान्यायाधिवक्ताको लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको संशोधित निर्णयसम्बन्धी प्रमाण पेश नभएको भन्दै अदालतले सोसम्बन्धी कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो।
न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दालाई आगामी सुनुवाइका लागि ‘हेर्न नमिल्ने’ न्यायाधीशरहित इजलासमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
अदालतका अनुसार मिति २०८२ पुस ३० गते जारी आदेशमा अभियोगपत्र संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निकास दिइएको थियो। त्यसपछि माघ २ गते त्रुटि सच्याइएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गरिएको उल्लेख जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीको लिखित जवाफमा गरिएको छ।
तर, उक्त संशोधनसम्बन्धी निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पेश गरिएको लिखित जवाफसँग संलग्न नभएको पाइएपछि सर्वोच्चले सो निर्णयको प्रतिलिपि र सम्बन्धित अन्य प्रमाण कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो।
अदालतले यसअघि मिति २०८२ फागुन २७ गते दिएको आदेशअनुसार नै उक्त कागजात संकलन गरी चैत ९ गते ‘हेर्न नमिल्ने’ इजलासमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
