सुकुम्वासीमाथि राज्यको यस्तो कठोरता, मानौं आफ्नै नागरिक होइनन्—न्याय खोज्दा दमन, आवाज उठाउँदा अपराधी बनाइने देश कतातिर जाँदैछ?

सुकुम्वासीमाथि सरकारको व्यवहार ‘युद्ध अपराधी’ जस्तै भयो : गगन थापा

काठमाडौं | मे १, २०२६ (बैशाख १९, २०८३)

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले काठमाडौंका विभिन्न सुकुम्वासी बस्तीहरूमा सरकारले चलाएको ‘डोजर अभियान’को तीव्र आलोचना गर्नुभएको छ। श्रमिक दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थापाले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान नगरी र कुनै विकल्प नदिई बस्ती भत्काउनु अमानवीय र लोकतन्त्र विरोधी कदम भएको बताउनुभयो।

के भन्नुभयो थापाले?

सभापति थापाले सरकारले सुकुम्वासीहरूलाई शत्रुका रूपमा हेरेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो:

“कुनै पूर्वसूचना नदिई, बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरूको समेत ख्याल नगरी बिहानैदेखि सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर लगाउनु भनेको युद्धको समयमा युद्ध अपराधीले गर्ने जस्तो व्यवहार हो। राज्यले आफ्नै नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउँदा कुन चाहिँ मानवीय मूल्यको पालना भइरहेको छ?”

मुख्य आलोचनाका बुँदाहरू:

• पहिचानको अभाव: वास्तविक भूमिहीन र नदी किनार ओगटेर बस्नेहरूबीचको भिन्नता नछुट्याई बल प्रयोग गरिएको।

• विकल्पबिहीन विस्थापन: विस्थापितहरूलाई कहाँ राख्ने भन्ने कुनै ठोस योजना नभएको।

• संविधानको उल्लंघन: आवासको हक मौलिक हक भएकाले राज्यले नागरिकलाई सडकमा पुर्‍याउन नमिल्ने।

सरकारको बचाउ र व्यवस्थापन

यता काठमाडौं महानगरपालिका र सरकारले भने बागमती र विष्णुमती नदी किनारका अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने अभियान जारी राख्ने जनाएको छ। विस्थापितहरूलाई तत्कालका लागि धापाखेल, खरीपाटी र बोडे लगायतका ५ स्थानमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको सरकारको दाबी छ।

तर, थापाले भने ती अस्थायी आवासहरू पर्याप्त नभएको र सरकारले ‘शक्ति प्रदर्शन’ भन्दा ‘सहमतिको राजनीति’ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

राजनीतिक सरगर्मी

पछिल्लो समय काठमाडौंका टेकु, बंशीघाट र शंखमुल क्षेत्रमा डोजर चलेपछि सुकुम्वासीहरू आन्दोलित भएका छन्। गगन थापासँगै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालले पनि सरकारको यो शैलीको विरोध गर्नुभएको छ। यसले गर्दा सदनदेखि सडकसम्म सरकारमाथि दबाब बढ्दै गएको छ।