काठमाडौँ । सरकारले देशको विद्यमान राजनीतिक संयन्त्र र प्रशासनिक संरचनामा ‘ठूलो सुधार’ (सर्जरी) को प्रक्रिया सुरु भएको दाबी गरेको छ। लामो समयदेखि थलिएको सेवा प्रवाह र राजनीतिक अस्थिरतालाई चिर्नका लागि यो कदम अपरिहार्य रहेको सरकारको जिकिर छ।
के हो ‘राजनीतिक र प्रशासनिक सर्जरी’?
सरकारका प्रवक्ताका अनुसार यो केवल सामान्य हेरफेर नभई राज्यका अङ्गहरूमा रहेको ‘क्रोनिक’ समस्या समाधान गर्ने प्रयास हो। यस अन्तर्गत मुख्यतया तीन क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर काम सुरु गरिएको बताइएको छ:
-
प्रशासनिक पुनर्संरचना: सरकारी सेवा लिन जनताले भोग्नुपर्ने सास्ती हटाउन ‘डिजिटलाइजेसन’ र झन्झटिलो फाइल प्रक्रियाको अन्त्य।
-
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता: नीतिगत भ्रष्टाचार र वर्षौँदेखि अड्किएका ठूला फाइलहरू खोल्ने प्रक्रियालाई तीव्रता।
-
राजनीतिक शुद्धीकरण: सत्ता समीकरणमा स्थिरता र निर्वाचन प्रणालीमा परिमार्जनको बहसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने लक्ष्य।
प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता
प्रधानमन्त्रीले हालैको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, “अबको समय टालटुले सुधारले मात्र पुग्दैन। हामीले राज्य संयन्त्रमा एउटा ठूलो सर्जरी नै गर्नुपर्ने बेला आएको छ। केही कठोर निर्णयहरू लिनुपरे पनि देश र जनताको हितमा हामी पछि हट्ने छैनौँ।”
चुनौती र संशय
सरकारले सुधारको दाबी गरिरहँदा नागरिक समाज र विपक्षी दलहरूले भने यसलाई ‘सस्तो लोकप्रियता’ को संज्ञा दिएका छन्। विज्ञहरूका अनुसार, विगतमा पनि यस्ता थुप्रै आयोग र कार्यदलहरू बनेका थिए, तर कार्यान्वयनको पक्ष सधैँ फितलो रह्यो।
मुख्य चुनौतीहरू:
-
कर्मचारीतन्त्रको अवरोध: ट्रेड युनियन र परम्परागत कार्यशैलीमा अभ्यस्त कर्मचारीतन्त्रलाई परिवर्तनमा सहमत गराउनु कठिन कार्य हो।
-
राजनीतिक स्वार्थ: दलहरूबीचको आन्तरिक खिचातानीले ठूला सुधारका कामहरू बीचमै रोकिने डर सधैँ कायम रहन्छ।
-
कानुनी जटिलता: धेरैजसो सुधारका लागि ऐन र कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि संसद्मा साझा सहमति आवश्यक छ।
निष्कर्ष
यदि सरकारले दाबी गरेझैँ प्रशासनमा आमूल परिवर्तन र राजनीतिमा इमानदारिता कायम हुन सकेमा यो देशका लागि ऐतिहासिक मोड सावित हुनेछ। तर, यो केवल ‘सर्जरी’ को चर्चामा मात्र सीमित भयो भने जनतामा राज्यप्रति थप नैराश्यता बढ्ने निश्चित छ। सरकारको यो दाबी कति सफल हुन्छ, त्यो त आगामी केही महिनाका नतिजाहरूले नै देखाउनेछन्।
